राज्यों के करेंट अफेयर्स

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी

23 जुलाई, 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी। ।

मुख्य बिंदु

यह मिशन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। शुरू किए गए मिशन के तहत, कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे।

इन्वेस्ट कर्नाटक

कर्नाटक राज्य सरकार ने 2016 में “इन्वेस्ट कर्नाटक” लॉन्च किया था। इस मिशन ने निवेश लाने और राज्य को आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम किया। यह बड़ी सफलता थी और इसे निजी भागीदारों के रूप में उद्योगों द्वारा चलाया गया था।

यह किसी राज्य सरकार द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला ऐसा मिशन था जहां एक कंपनी (या एक समूह या एक समूह के नेतृत्व में एक मिशन) धारा 8 के तहत उद्योगपतियों के नेतृत्व में है।

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नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा दिल्ली में सीरो-प्रचलन अध्ययन किया गया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने नई दिल्ली में सीरो-निगरानी अध्ययन शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

अध्ययन का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल तथा दिल्ली सरकार के सहयोग से किया गया था। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में 27 जून, 2020 और 10 जुलाई, 2020 के बीच किया गया।

सीरो-प्रचलन अध्ययन

चयनित व्यक्तियों के सीरो को आईजीजी एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया गया था। एंटीबॉडी की पहचान COVID KAVACH ELISA टेस्ट का उपयोग करके की गई थी। यह परीक्षण ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है

परिणाम

सीरो-प्रचलन अध्ययन के परिणामों के अनुसार, दिल्ली में IgG एंटीबॉडी का प्रसार 23.48% था।

महत्व

सीरो-निगरानी बीमारी के प्रसार का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत उत्पन्न करता है। यह जानने में भी मदद करता है कि कितने व्यक्ति स्पर्शोन्मुख बने हुए हैं।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र

यह एक संस्थान है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होता है। एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संचारी रोगों को नियंत्रित करने और भारत के मलेरिया संस्थान की गतिविधियों को मान्यता देने के लिए की गई थी।

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