राज्यों के करेंट अफेयर्स

सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना को हरी झंडी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना को हरी झंडी दे दी है। चार धाम उच्चमार्ग परियोजना के द्वार उत्तराखंड में 900 किलोमीटर के सड़क मार्ग के द्वारा चार धार्मिक स्थानों को जोड़ा जायेगा। पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों के लिए  सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 22 अगस्त, 2019 तक एक समिति का गठन करने के लिए कहा है।

मुख्य बिंदु

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन तथा जस्टिस सूर्य कान्त वाली बेंच ने राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के एक आदेश में भी परिवर्तन किया है। सर्वोच्च ने हाई-पॉवरड समिति में भारतीय वन्यजीवन संस्थान, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने बाद होगी। यह समिति वृक्षारोपण इत्यादि के लिए भी सुझाव देगी ।

चार धाम उच्चमार्ग परियोजना

यह उत्तराखंड में प्रस्तावित दो लेन वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, यह लेन की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस परियोजना के द्वारा चार धार्मिक स्थानों – बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री को जोड़ा जायेगा।

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आन्ध्र प्रदेश ने स्वतंत्रता दिवस पर लांच किया “विलेज वालंटियर सिस्टम”

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम “विलेज वालंटियर सिस्टम” लांच किया है। इसका उद्देश्य लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है। इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा  में घोषणा की।

विलेज वालंटियर सिस्टम

इस योजना को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2019 को लांच किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों को उनके घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है।

प्रत्येक गाँव में “गाँव सचिवालय” की स्थापना की जायेगी, इसके द्वारा 72 घंटे के भीतर व्यक्ति को सेवा मुहैया करवाई जायेगी। इसके लिए सरकार तथा राज्य के लोगों के बीच स्वयंसेवक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।

इस योजना में 2.8 लाख से अधिक स्वयंसेवक कार्य करेंगे। एक स्वयंसेवक प्रत्येक गाँव में 50 परिवारों को कवर करेगा। इन स्वयंसेवकों को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जायंगे।

लोगों की शिकायतों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जायगा, इसके लिए 1902 टेलीफोन नंबर शुरू किया जायेगा।

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