GST परिषद् ने केरल की आपदा सेस की मांग के लिए किया मंत्री समूह का गठन

GST परिषद् ने केरल की आपदा सेस की मांग के लिए किया मंत्री समूह का गठन  किया है, यह मंत्री समूह बाढ़ पुनर्वास के लिए केरल की सेस की मांग पर विचार करेगा। इसका निर्णय नई दिल्ली में GST परिषद् की 30वीं बैठक में लिया गया। मंत्री समूह ने केरल के आपदा कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्ची की। इस विशेष कर का उद्देश्य केरल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण के कार्य की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना है।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2018 में केरल में असामान्य उच्च मानसून के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना है। यह 1924 के बाद केरल में सबसे अधिक भयानक बाढ़ थी। इस बाढ़ से केरल की 1/6  जनसँख्या प्रभावित हुई थी। केरल के सभी 14 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया था। केंद्र सरकार ने इस बाढ़ को गंभीर आपदा अथवा लेवल 3 की आपदा घोषित किया था। इस बाढ़ के कारण 26 वर्षों में पहली बार इडुक्की बाँध के सभी 5 गेट खोले गये थे। भारी वर्षा के कारण 54 में से 35 बाँध पहली बार खोले गये। इस बाढ़ के कारण केरल के वायनाड तथा इडुक्की जिलों में काफी भूस्खलन ही घटनाएँ हुई।

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