करेंट अफेयर्स - अप्रैल, 2019

आज के मुख्य समाचार : 9 अप्रैल, 2020

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 अप्रैल, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

COVID-19: सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्टाफ को उचित PPE प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया

चूंकि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में “देश की रक्षा की पहली पंक्ति” है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2020 को केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि मेडिकल स्टाफ को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराए जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय ने निजी प्रयोगशालाओं को नि:शुल्क कोरोनवायरस परीक्षण करने का निर्देश दिया

आम लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2020 को निर्देश दिया कि निजी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संकट के समय में परोपकारी होने की आवश्यकता को देखते हुए कोरोनोवायरस परीक्षण निशुल्क करना चाहिए। निजी प्रयोगशालाएं वर्तमान में COVID-19 के लिए स्क्रीनिंग और पुष्टिकरण परीक्षणों के लिए 4,500 रुपये का शुल्क लेती हैं। इन लैब्स को NABL (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज), ICMR या WHO की मंजूरी होनी चाहिए।

COVID-19: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘Integrated Government Online Training Portal’ लांच किया

कोरोनवायरस के प्रकोप के मद्देनजर मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2020 को कोरोनोवायरस प्रकोप से निपटने के लिए फ्रंटलाइन कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए ‘Integrated Government Online Training Portal’ किया।

COVID-19: गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल लांच किया गया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के साथ स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत की है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल मार्गदर्शन दिया जाएगा जो या तो कोरोनावायरस संदिग्ध हैं या पुष्टि की गई है।

आर्थिक करेंट अफेयर्स

COVID-19: जरूरतमंदों को भोजन खिलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को ओएमएसएस दरों पर अनाज प्रदान किया जाएगा

सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाले गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को गेहूं और चावल प्रदान करने के लिए एफसीआई को निर्देश दिया है। केवल राज्य सरकारों और रोलर फ्लौर मिल्स जैसे पंजीकृत थोक उपयोगकर्ताओं को ओएमएसएस दरों के तहत एफसीआई से स्टॉक खरीदने की अनुमति दी गई थी।

सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तक बढ़ाया

सरकार ने 8 अप्रैल, 2020 को बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अक बढ़ा दिया है, यह बोर्ड राज्य के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिए नियुक्ति का कार्य करता हैं। बीपी शर्मा इसके अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव: जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने

पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन अपने प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स के पद छोड़ने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गये हैं।

COVID-19: सार्क देशों के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया

यात्रा प्रतिबंधों के प्रभाव और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार पर बड़े COVID-19 की  स्थिति पर चर्चा के लिए सभी सार्क देशों के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों का एक वीडियो सम्मेलन 8 अप्रैल, 2020 को आयोजित किया गया। इसमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों ने भाग लिया।

COVID-19 लॉकडाउन: 400 मिलियन भारतीय गरीबी में जा सकते हैं

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने ‘COVID-19 और काम की दुनिया’ शीर्षक से अपनी हालिया जारी रिपोर्ट में कहा कि लॉकडाउन के कारण लगभग 400 मिलियन भारतीय निर्धनता में जा सकते हैं।

खेल-कूद करेंट अफेयर्स

2020 विजडन क्रिकेटर्स अलमैनैक जारी की गयी

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी  को वर्ष की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, दक्षिण अफ्रीका के साइमन हैमर, आस्ट्रेलियाई पैट कमिंस, मारनस लाबुस्चगने और एलीस पेरी को वर्ष के पांच विजडन क्रिकेटरों के रूप में चुना गया है।

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लॉकडाउन के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की

8 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक नेताओं के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लॉक डाउन के विस्तार पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि उन्हें अधिकांश सुझाव लॉक डाउन का विस्तार करने के लिए प्राप्त हुए थे।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार  वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संभावित विकल्पों पर प्रयास कर रही है। राजनीतिक नेताओं के साथ इस बैठक के बाद  प्रधानमंत्री को 11 अप्रैल, 2020 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे, ताकि लॉक डाउन का विस्तार करने पर सही निर्णय लिया जा सके। भारत सरकार 30 अप्रैल, 2020 तक लॉक डाउन को बढ़ाने के फायदे-नुकसान पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने शुरू में लॉकडाउन की जिलेवार हटाने की योजना बनाई थी। हालाँकि, इस योजना को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है।

राज्य

अमेरिका तेलंगाना, राजस्थान, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन को हटाने पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 जिलों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है क्योंकि उनकी पहचान हॉटस्पॉट के रूप में की गई थी।

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