करेंट अफेयर्स - अप्रैल, 2019

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त किसानों को दी गयी  

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये की दूसरी किश्त भी अदा कर दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लांच था।

अंतरिम बजट 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (PM-KISAN) की घोषणा की गयी, इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
  • इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।
  • यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
  • इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

योजना का विश्लेषण

इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जायेंगे, यह राशि 500 रुपये प्रति माह होगी। नाबार्ड बैंक के ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि से किसान की औसत मासिक आय 3,140 रुपये थी। इस प्रकार 500 रुपये प्रति माह से किसान की मासिक आय में 16% की वृद्धि होगी। अब तक इस योजना पर 10,500 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

 

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अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जायेंगे मेडिसिन लेबल

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में नकली, घटिया गुणवत्ता वाली तथा एक्सपायर हुई दवाओं पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है, आदेश के मुताबिक अब दवाओं के लेबल अंग्रेजी के अलावा हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जायेंगे।

शुरू में इस आदेश का क्रियान्वयन आयरन की दवा तथा पोलियो ड्रॉप्स के लिए किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो आगे इस आदेश का क्रियान्वयन अन्य दवाओं के लिए भी किया जायेगा। क्षेत्रीय भाषाओँ को शामिल किये जाने का यह निर्णय DTAB (Drug Technical Advisory Board)  की एडवाइजरी के मुताबिक लिया गया है।

DTAB (Drug Technical Advisory Board)

DTAB दवाओं से जुड़े तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। इसका गठन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत किया गया था। यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) के अधीन कार्य करती है।

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