करेंट अफेयर्स - अप्रैल, 2019

अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जायेंगे मेडिसिन लेबल

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में नकली, घटिया गुणवत्ता वाली तथा एक्सपायर हुई दवाओं पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है, आदेश के मुताबिक अब दवाओं के लेबल अंग्रेजी के अलावा हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जायेंगे।

शुरू में इस आदेश का क्रियान्वयन आयरन की दवा तथा पोलियो ड्रॉप्स के लिए किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो आगे इस आदेश का क्रियान्वयन अन्य दवाओं के लिए भी किया जायेगा। क्षेत्रीय भाषाओँ को शामिल किये जाने का यह निर्णय DTAB (Drug Technical Advisory Board)  की एडवाइजरी के मुताबिक लिया गया है।

DTAB (Drug Technical Advisory Board)

DTAB दवाओं से जुड़े तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। इसका गठन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत किया गया था। यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) के अधीन कार्य करती है।

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मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के विरुद्ध यौन शोषण के मामले की जांच के लिए पैनल का गठन किया गया

23 अप्रैल, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के विरुद्ध यौन शोषण के मामले की जांच के लिए पैनल का गठन किया। इस पैनल का नेतृत्व जस्टिस एस. ऐ. बोबडे करेंगे। इस जांच पैनल में जस्टिस एन. वी. रमण तथा जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई पर 35 वर्षीय महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाये थे, मुख्य न्यायधीश के विरुद्ध यौन शोषण के इस मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल, 2019 को विशेष बेंच का गठन किया था, इस बेंच में रंजन गोगोई, अरुण मिश्र तथा संजीव खन्ना शामिल थे। इस बेंच ने महिला द्वारा लगाए गये आरोपों को गलत करार दिया और आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान पीठ ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास है।

19 अप्रैल, 2019 को मुख्य न्यायधीश के आवासीय कार्यालय में कार्य करने वाली कनिष्ठ न्यायालय सहायक ने सर्वोच्च न्यायालय के 22 न्यायधीशों को पत्र लिखकर मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

जस्टिस रंजन गोगोई

जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवम्बर, 1954 को हुआ था, वे असम के निवासी हैं। वे असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशब चन्द्र गोगोई के पुत्र हैं। उन्होंने आरम्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कार्य किया। फरवरी, 2001 में उन्हें उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सितम्बर, 2010 में उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया जहाँ फरवरी, 2011 में उन्हें मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया। अप्रैल, 2012में उनकी नियुक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी।

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