करेंट अफेयर्स - अप्रैल, 2019

28 अप्रैल : विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस

यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षापर वैश्विक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दुर्घटना तथा रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना है। इस वर्ष  विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 100वीं वर्षगाँठ से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार देशों को कर्मचारियों के लिए स्वस्थ तथा सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय संगठन है, इसमें सरकार, रोज़गार प्रदाता तथा कर्मचारी श्रम मानक निश्चित करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर, 1919 को की गयी थी। यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल 187 सदस्य हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निश्चित करता है तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

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केंद्र सरकार ने गेहूं आयात शुल्क में 40% की बढ़ोत्तरी की

रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के चलते सरकार ने गेहूं आयात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। यह स्थानीय किसानों के लिए काफी लाभदायक है। गेहूं के आयात शुल्क में वृद्धि होने से देश में ही उत्पादित गेहूं का विक्रय अधिक होगा और किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बम्पर उत्पादन होने के कारण गेहूं की कीमतों पर काफी दबाव है।

मुख्य बिंदु

2018-19 फसल वर्ष (जुलाई से जून) में 2018 के मुकाबले गेहूं के उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई है और यह उत्पादन बढ़कर 99.12 मिलियन टन पर पहुँच गया है।

सरकार के गेहूं स्टॉक का प्रबंधन करने वाले भारतीय खाद्य कारपोरेशन (FCI) के पास अप्रैल में 16.99 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक उपलध है, मई के अंत तक सरकार की अगली खरीद के बाद यह स्टॉक 57 मिलियन टन तक पहुँच सकता है।

बम्पर उत्पादन

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6% की वृद्धि की है (2019 के लिए 1,840 रुपये प्रति 100 किलोग्राम)।

2018 में केंद्र सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया था, जिससे गेहूं के आयात में काफी कमी आई।

इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और रूस से गेहूं का आयात करता था। अब गेहूं के आयात शुल्क में 40% वृद्धि होने के कारण विदेशों से आयात की जाने वाली गेहूं अत्याधिक महंगी हो जायेगी। जिसके परिणामस्वरूप भारत में ही उत्पादित गेहूं के विक्रय में वृद्धि होगी।

भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, इसके बाद भारत, रूस और अमेरिका का स्थान आता है।

भारतीय खाद्य कारपोरेशन (FCI)

भारतीय खाद्य कारपोरेशन एक वैधानिक गैर-लाभकारी संगठन है, इसका संचालन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसका गठन 1965 में खाद्य कारपोरेशन अधिनियम, 1964 के तहत किया गया था। इसका गठन राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। शुरू में इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित था जिसे बाद में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया।

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