करेंट अफेयर्स – अगस्त, 2019

अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के तरीके व प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं, सर्वोच्च न्यायालय इन याचिकाओं पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा।  यह सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जाएगी।

पृष्ठभूमि

इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे केंद्र शासित प्रदेश होगा।

5 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह निर्णय लागू हो जायेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो जायेगा।

पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हलचल बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A काफी सुर्ख़ियों में हैं। दरअसल हाल ही में कश्मीर में बड़ी संख्या में सैन्य बल की तैनाती से सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A पर कदम उठाने की आशंका जताई जा रही थी। हाल ही में कश्मीर के लिए 28,000 अतिरिक्त सैन्य भेजने का निर्णय लिया था। सरकार ने कश्मीर में वायुसेना तथा थलसेना को हाई अलर्ट पर रखा है।

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्ता प्रदान की गयी है। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित 6 विशेष प्रावधान किये गये हैं :

  • इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे से बाहर रखा गया है, जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
  • जम्मू-कश्मीर पर केन्द्रीय विधानपालिका की शक्तियां सीमित हैं। केवल रक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर ही केन्द्रीय विधानपालिका का नियंत्रण है।
  • राज्य सरकार की सहमती के पश्चात् ही जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विधानपालिका की संवैधानिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है।
  • यह सहमती अस्थायी होगी, इसके लिए राज्य विधानसभा में पारित करना आवश्यक है।
  • शक्तियों के विभाजन के सन्दर्भ में राज्य संविधान सभा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
  • अनुच्छेद 370 को राज्य संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांच किया फिट इंडिया मूवमेंट

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “फिट इंडिया मूवमेंट” लांच किया। इस अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजीजू तथा इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता भी मौजूद रहे।

मुख्य बिंदु

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल अति आवश्यक है, इससे देश वासियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लोगों की शारीरिक सक्रियता में काफी कमी आ गयी है और काफी लोग अपनी फिटनेस के प्रति उदासीन हैं। कम शारीरिक सक्रियता तथा जीवनशैली के कारण रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे कई रोग हो सकते हैं, इन रोगों से जीवनशैली में बदलाव करके तथा शारीरिक क्रिया व व्यायाम द्वारा बचा जा सकता है। गौरतलब है कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

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