करेंट अफेयर्स – अगस्त, 2019

संसद ने पारित किया कंपनी (संशोधन) बिल, 2019

हाल ही में संसद ने कंपनी (संशोधन) बिल, 2019 को पारित कर दिया है, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बिल को पारित कर दिया है। इस बिल के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में कई बदलाव किये जायेंगे। इस बिल के द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) की अनुपालना को सख्त किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अपराधों को श्रेणीबद्ध किया जायेगा तथा कई जिम्मेदारियों राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल को सौंपी जायेंगी।

इस बिल के मुताबिक जिन कंपनियों का लाभ 5 करोड़ रुपये से अधिक, टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक तथा नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक हैं, उन्हें पिछले तीन साल के लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

यदि कोई कंपनी नियम का पालन नहीं करती तो उस स्थिति में रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति दी गयी है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नामक पहल की शुरुआत पर्यावरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यों में कंपनियों के स्वेच्छिक योगदान के लिए की गयी थी। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि कंपनियां समाज से ही आय प्राप्त करती हैं अतः उन्हें भी समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहिए।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है।

केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन को मंज़ूरी दी थी। इस बिल को 8 जनवरी को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा द्वारा इस बिल को 9 जनवरी को पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किये थे।

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