करेंट अफेयर्स– दिसंबर, 2018

उत्तर प्रदेश ने शुरू की “एक जिला, एक उत्पाद” योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिल्प व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “एक जिला, एक उत्पाद” योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को आधुनिकीकरण के द्वारा बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और इसमें काफी विविधता भी है। हर जिले में काफी अलग-अलग किस्म की वस्तुएँ  हैं। इसमें काला नमक चावल, चिकंकारी, जारी ज़रदोज़ी इत्यादि प्रमुख हैं। इनमे में कई उत्पाद व परम्पराएँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का “एक जिला, एक उत्पाद” इस प्रकार की विरासत को जीवित रखने का एक प्रयास है।

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महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दी

महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के क्रियान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फण्ड के तहत इसकी शुरुआत हरियाणा के करनाल में की गयी थी।

महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना

महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर की थी, इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • एक महिला पुलिस स्वयंसेवक कोई भी महिला हो सकती है जो स्वैच्छिक रूप से लड़कियों व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हो और जो पुलिस को हिंसा मुक्त व लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में सहायता कर सके।
  • एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक उसी क्षेत्र से होनी चाहिए तथा वह स्थानीय भाषा-बोली से परिचित होनी चाहिए।
  • उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  • वह किसी राजनीतिक दल की सदस्य नही होनी चाहिए।
  • राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस तथा महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेंगी।
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला पुलिस स्वयंसेवक होगी।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस थाना में सीधे सर्किल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेंगी।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक को “महिला व शिशु रक्षक दल” का निर्माण करना होगा।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलु हिंसा, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होनें वाली हिंसा की रिपोर्ट करना है।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक एक मानद पद है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता है।
  • केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस अभियान को अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करने के लिए कहा है।

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