करेंट अफेयर्स – फरवरी, 2019

असम में दो रेशम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने असम में सॉयल टू सिल्क प्रोजेक्ट तथा एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया।

 सॉयल टू सिल्क प्रोजेक्ट

  • इस परियोजना में 100 एकड़ भूमि पर एरी के पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, इससे कोकून गतिविधियों में सहायता मिलेगी।
  • इससे प्रोजेक्ट के दौरान 15,600 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा तथा पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के बाद प्रतिवर्ष 7000 लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होगी।
  • इस प्रोजेक्ट के तहत केन्द्रीय रेशम बोर्ड 600 एकड़ की एरी खेतों के पुनर्जीवन के लिए कार्य करेगा तथा 2500 बुनकरों को वर्कशेड तथा हथकरघा उपलब्ध करवाएगा।

एरी स्पन सिल्क मिल

  • एरी स्पन सिल्क मिल  प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ मिलकर किया जायेगा।
  • इस प्रोजेक्ट से पहले वर्ष 10 करोड़ रुपये की आमदनी होने के अनुमान लगाया गया है, इसमें लगभग 3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा।
  • इस प्रोजेक्ट से 107 लोगों को वर्ष भर प्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होगा। इसके अलावा 1500 एरी किसानों तथा 730 बुनकरों को भी रोज़गार की प्राप्ति होगी।

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मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा की है, इसका उद्देश्य के बेरोजगार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना है।

मुख्य बिंदु

  • इस योजना के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • शहरीं क्षेत्रों में कमज़ोर आर्थिक वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
  • इसके अतिरिक्त युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
  • 100 दिन की अवधि के लिए युवों को प्रति माह 4000 रुपये का स्टाईपेंड दिया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ वे युवा उठा सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
  • इस योजना में केवल 21-30 आयुवर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा।

कौशल विकास के द्वारा युवाओं रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन करने की घोषणा की है, जो उद्यम 70% स्टाफ मध्य प्रदेश से भर्ती करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दिए जायेंगे।

इस योजना में उन बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जायेगा और मनरेगा से छूट गये हैं। क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का कार्य किया जाता है। सरकार के अनुसार अब तक 1.5 लाख शहरी युवा इस योजना के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।

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