करेंट अफेयर्स – फरवरी, 2019

केंद्र सरकार 12 सरकारी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपये की पूँजी प्रदान करेगी

केंद्र सरकार ने 12 सरकारी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपये की पूँजी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बैंकों की रेगुलेटरी पूँजी आवश्यकता को पूरा करने, ऋण देने में वृद्धि तथा विकास को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस राशि के साथ सरकार बैंकों को अब तक 1,00,958 करोड़ रुपये की पूँजी प्रदान कर चुकी है, सरकार बैंकों के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपये की री-कैपिटलाइजेशन की योजना बनाई है। शेष 5000 करोड़ रुपये आपातकाल के लिए बफर अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए ग्रोथ कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जायेंगे। बैंक ऑफ़ बड़ौदा का विलय  देना बैंक और विजया बैंक के साथ किया जा रहा है।

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मुंबई में किया गया 8वें विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) सम्मेलन का आयोजन

8वें विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। इस दौरान इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सौमित्रो चक्रवर्ती को “सीईओ ऑफ़ द ईयर” से सम्मानित किया गया। विश्व CSR सम्मेलन में कॉर्पोरेट नीतियों, नवोन्मेष तथा सामरिक गठबंधन में  सतत विकास लक्ष्यों के समेकन पर फोकस किया गया। इस सम्मेलन में 33 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नामक पहल की शुरुआत पर्यावरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यों में कंपनियों के स्वेच्छिक योगदान के लिए की गयी थी। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि कंपनियां समाज से ही आय प्राप्त करती हैं अतः उन्हें भी समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 में CSR की व्यवस्था की गयी है। मौजूदा नियम के तहत CSR के बारे में निर्णय लेने की शक्ति कंपनी के बोर्ड को दी गयी है। इस नियम के अनुसार 500 करोड़ रुपये शुद्ध मूल्य अथवा 1000 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर अथवा 5 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ करने वाली कंपनी को पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% CSR सम्बन्धी कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। CSR गतिविधियों का वर्णन सातवीं अनुसूची में है।

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