करेंट अफेयर्स – फरवरी, 2019

ESIC पेरोल डाटा के अनुसार 16 महीनों में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ

कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन (ESIC) पेरोल डाटा के अनुसार पिछले 16 महीनों में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ। हाल ही में यह डाटा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यलय द्वारा जारी किया गया। नौकरियों के सृजन सम्बन्धी यह डाटा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तथा पेंशन फण्ड नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है।

  • सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 के बीच उपर्युक्त योजनाओं में से 1.96 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़े।
  • दिसम्बर 2018 में दिसम्बर, 2017 के मामले संगठित क्षेत्र में रोज़गार सृजन 7.16 लाख रहा।
  • सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 के दौरान EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 72.32 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े।
  • सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 के दौरान 9,66,381 नए सब्सक्राइबर नयी पेंशन योजना (NPS) से जुड़े।

कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन (ESIC)

यह केन्द्रीय श्रम व रोज़गार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कारपोरेशन है। यह कर्मचारियों के बीमा का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना 24 फरवरी, 1951 को की गयी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ESIC में दक्षिण एशिया के लिए ISSA का सम्पर्क कार्यालय भी स्थित है। यह संपर्क कार्यालय भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में ISSA के सदस्य संगठनों के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए समन्वय करता है।

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 5,60,695 घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मंज़ूर किये गये आवासों की कुल संख्या 79,04,674 पहुँच गयी है।

राज्य वार वितरण

उत्तर प्रदेश : 179,215

आंध्र प्रदेश : 110,618

महाराष्ट्र : 101,220

कर्नाटक : 48,729

मध्य प्रदेश : 26,587

गुजरात : 25,861

मणिपुर : 13,715

तमिलनाडु : 12,174

बिहार : 10,084

ओडिशा : 7,472

छत्तीसगढ़ : 7,067

केरल : 4,194

हरियाणा : 4,019

राजस्थान : 3,601

असम : 1,419

मेघालय : 1,397

पुदुचेरी : 1,158

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी इलाकों में निवास कर रहे सभी गरीबों को किफायती दामों पर घर उपलब्ध कराने का है. मिशन की अवधि 2022 तक ‘सभी के लिए आवास‘ का यह नया संस्करण है. इसका उद्देश्य देश भर में दो करोड़ घरों का निर्माण करना है. जिसमें 500 शहरों पर प्रारंभिक फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों में गरीब लोग (BPL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के तहत आने वाले लोग तथा देश के शहरी क्षेत्रों में कम आय समूह (LIG) के व्यक्ति शामिल है। साथ ही यह योजना मध्यम आय समूह (MIG) के तहत आने वाले लोगों को भी लक्षित करती है। उपरोक्त श्रेणियों के लोगों की सहायता के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें 1 लाख से 2.30 लाख रुपये के बीच तक की सब्सिडी प्रदान करती है।

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