करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018

नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में दाहोद जिला रहा अव्वल

नीति आयोग ने अप्रैल और मई 2018 की दो महीने की अवधि के दौरान पांच विकास क्षेत्रों में प्रगति को मापने के लिए 108 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है. यह रैंकिंग पांच विकास क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन और बुनियादी ढांचा में महत्वाकांक्षी जिलों द्वारा किए गए तुलनात्मक सुधार को दर्शाती है.

मुख्य तथ्य

डेल्टा रैंकिंग के पहले संस्करण में, कुल 112 में से 108 जिलों ने भाग लिया था. प्रतिभागी जिलों ने 1 अप्रैल, 2018 से “चैंपियंस ऑफ चेंज” डैशबोर्ड में डेटा दर्ज करना शुरू कर दिया था. इस रैंकिंग के लिए कुछ आंकड़ें केंद्र सरकार के मंत्रालयों से भी प्राप्त किए गए थे. हालांकि, अधिकांश आंकड़ें स्वयं विभिन्न जिलों द्वारा दर्ज कराये गए थे.

इस रैंकिंग में सबसे उन्नत महत्वाकांक्षी जिलों में दाहोद (गुजरात) पहले स्थान पर, पश्चिम सिक्किम (सिक्किम, दूसरे), रामानथपुरम (तमिलनाडु, तीसरे), विजयनगरम (आंध्र प्रदेश, चौथे) तथा वाईएसआर कडप्पा (आंध्र प्रदेश, पाँच वे) स्थान पर रहा. तथा दूसरी तरफ सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिलों में कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर), बेगूसराय (बिहार), रांची (झारखंड), सिमदेगा (झारखंड) और खगरिया (बिहार) सूचीबद्ध थे.

डेल्टा रैंकिंग का उद्देश्य महत्वाकांक्षी जिलों में क्रियाशील टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है तथा यह रैंकिंग सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते हुये इस बात का विश्लेषण करती है, कि किस प्रकार से विभिन्न जिलों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है.

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मध्य प्रदेश को मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सम्मानित किया गया

मध्य प्रदेश को प्रधान मंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान (प्रधान मंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान- PMSMA) के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया. अवार्ड 29 जून 2018 को नई दिल्ली में दिये गए.

मुख्य तथ्य

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2016 तक मातृ मृत्यु में 48 अंकों की गिरावट दर्ज करने के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है. मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर 2011-13 में 221 थी, जो अब घटकर 173 हो गई है. राज्य ने पिछले तीन वर्षों में 22% की कमी दर्ज की है. राज्य सरकार के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जैसे संस्थागत वितरण, सहायक नर्सिंग मिडविफरी (ANM), आंगनवाड़ी श्रमिकों, नॉक-आउट अभियान इत्यादि ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाले वर्षों में यह गिरावट अधिक होने की उम्मीद है.

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा PMSMA या प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया था. यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मुफ्त पूर्व-प्रसव सेवायें प्रदान करना है.

PMSMA के उद्देश्य:

  • गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ जीवन प्रदान करना.
  • मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना.
  • गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और विभिन्न बीमारियों की जानकारी देना.
  • बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी और स्वस्थ जीवन की सुनिश्चित करना.

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