करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018

लोकसभा ने पारित किया अपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018

लोक सभा ने अपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया। इस बिल के तहत 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के यौन शोषण पर फांसी की सजा का प्रावधान है। यह बिल अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये अध्यादेश का स्थान लेगा। इस बिल के द्वारा भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट में संशोधन किये गए हैं।

मुख्य बिंदु  

इस विधेयक के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के यौन शोषण के लिए 20 वर्ष की कैद अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, जबकि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के सामूहिक यौन शोषण के लिए उम्र कैद अथवा मृत्युदंड का प्रावधान है। 16 वर्ष से कम आयु की किशोरी के यौन शोषण के लिए अधिकतम सजा को 10 वर्ष से बढाकर 20 वर्ष किया गया है, इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। जबकि व्यस्क महिला के यौन शोषण के लिए सश्रम कारावास की सजा को 7 वर्ष से बढाकर 10 वर्ष किया गया है, इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है।

इस बिल में शीघ्र ट्रायल की व्यवस्था की गयी है, इसके अनुसार ट्रायल 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। 16 वर्ष के कम उम्र की बालिकाओं के यौन शोषण के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।

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30 जुलाई : मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम ‘बच्चों व युवाओं की तस्करी के विरुद्ध करवाई’ है। मानव तस्करी में लगभग 1 तिहाई पीड़ित बच्चें होते हैं। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ित बच्चों की समस्याओं व संभावित समाधानों पर रौशनी डालना है।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस अनुमान में श्रम व यौन शोषण के लिए तस्करी किये गए लोग भी शामिल हैं। मानव तस्करी से सभी देश किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग एक तिहाई शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं।

मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस निश्चित किया गया है। इसे 2013 में प्रस्ताव A/RES/68/192 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलने के इस दिवस को observe किया जाना आवश्यक है।

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