करेंट अफेयर्स – जुलाई, 2019

अक्टूबर में लांच किया जायेगा “डीप ओशन मिशन”

हाल ही में भारत सरकार ने “डीप ओशन मिशन” को मंज़ूरी दी है। इस पांच वर्षीय योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इस  मिशन का उद्देश्य गहन महासागर में खोज करना है, इसके द्वारा धातुओं तहत खनिजों की खोजा जाएगा। UN International Sea Bed Authority ने भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आबंटित किया है।

मुख्य बिंदु

इस अभियान में गहन सागर उत्खनन, जलमग्न वाहन, जलमग्न रोबोटिक्स, सागरीय जलवायु परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य किया जायेगा।

भारत की विशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें भारत का विशाल समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसका अभी तक दोहन नहीं हो सका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र प्राधिकरण (UN-ISBA) द्वारा पॉलीमेटलिक नोड्युल के दोहन के लिए केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में भारत को 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आबंटित किया गया है। इन चट्टानों में लोहा, निकल, मेग्नीज़ और कोबाल्ट जैसी धातुएं पायी आती है। एक अनुमान के अनुसार केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में लगभग 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीमेटलिक नोड्युल का भंडार है।

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अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया

लोकसभा में कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा की गयी है।

लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था जबकि 1967 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते।

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