करेंट अफेयर्स – जुलाई, 2019

त्रिपुरा से शुरू हुई 7वीं आर्थिक जनगणना

भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हो गयी है। अगस्त व सितम्बर में इसे अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी लांच किया जायेगा। इस जनगणना का आयोजन सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

इस जनगणना का आयोजन पांच वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना मंत्रालय के अधीन एक स्पेशल पर्पज व्हीकल) के साथ साझेदारी की है।

इस जनगणना में सभी संस्थानों, घरेलु उद्यम इत्यादि को शामिल किया जाएगा। इस जनगणना के लिए घरेलु व वाणिज्यिक संस्थानों में जाकर डाटा एकत्रित किया जायेगा। इस जनगणना का क्षेत्रीय कार्य दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणाम मार्च 2020 तक उपलब्ध हो सकते हैं। आर्थिक जनगणना से देश में असंगठित क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। 2013 में की गयी आर्थिक जनगणना के अनुसार 58.5 इकाइयों में 131 मिलियन लोग कार्य कर रहे थे।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

नीति आयोग ने 65 शहरों के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसें मंज़ूर की

नीति आयोग ने 65 शहरों के लिए 5,645 विद्युत् बसों को मंज़ूरी दी है, यह घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त द्वारा की गयी। इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा।

नीति आयोग ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि 31 मार्च, 2025 के बाद 150 सीसी से कम क्षमता वाले दुपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि 31 मार्च, 2023 के बाद देश में केवल विद्युत् थ्री-व्हीलर ही बेचे जायेंगे।

विद्युत् वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदम

देश में विद्युत् वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद् ने GST दर को 12% से कम करके 5% कर दिया है। यह नई दर 1 अगस्त, 2019 से लागू हो जाएगी। परिषद् ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराए पर लेने को GST में छूट देने का निर्णय लिया है।

FAME II

कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने FAME (Faster Adoption & Manufacturing of Electric (and hybrid) Vehicles) योजना के दूसरे संस्करण को मंज़ूरी दी है। इसके लिए 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंज़ूर किये गये हैं।

मुख्य बिंदु

  • इसका उद्देश्य देश में विद्युत् तथा हाइब्रिड वाहनों के निर्माण व उपयोग को बढ़ावा देना है, इसके लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।
  • FAME II योजना के द्वारा सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर बल दिया जायेगा।
  • इस योजना के तहत बिजली से चलनी वाली बसों के चलन को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • 3 व्हीलर तथा 4 व्हीलर सेगमेंट में सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए किये जाने वाले वाहनों को इंसेंटिव दिया जायेगा।
  • जबकि 2-व्हीलर सेगमेंट में निजी वाहनों पर फोकस किया जायेगा।
  • इस योजना के तहत 10 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, 5 लाख तिपहिया वाहन, 5500 4 व्हीलर तथा 7000 बसों के लिए सहायता प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना के लाभ केवल उन वाहनों को मिलेंगे जिनमे एडवांस्ड बट्टर जैसे लिथियम आयन बैटरी तथा अन्य नवीन तकनीक वाली बैटरी लगी होगी।
  • इस योजना के तहत देश में 2700 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जायेगी। योजना के अनुसार प्रत्येक 3 किलोमीटर x 3 किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।
  • FAME II योजना FAME India I का विस्तृत स्वरुप है, इस योजना को पहली बार 1 अप्रैल, 2015 को लांच किया गया था।

Categories:

Month:

Tags: , , , , , ,

Advertisement