करेंट अफेयर्स – जुलाई, 2019

उड़ान योजना में आठ हवाई मार्गों को जोड़ा गया

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना (UDAN – उड़े देश का आम नागरिक)  में आठ नए हवाई मार्गों को जोड़ दिया है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

आठ नए मार्गों में से दो मार्ग उत्तर पूर्व भारत से हैं। यह आठ नए मार्ग हैं : मैसूर गोवा, गोवा-मैसूर, मैसूर-हैदराबाद, हैदराबाद-मैसूर, मैसूर-कोच्ची, कोच्ची-मैसूर, कलकत्ता-शिलांग तथा शिलांग-कलकत्ता। कलकत्ता और शिलांग की उड़ान का संचालन इंडिगो द्वारा किया जाएगा, जबकि अन्य उड़ानों का संचालन अलायन्स एयर द्वारा किया जायेगा। आठ नए मार्गों को शामिल किये जाने के बाद उड़ान योजना के तहत शामिल मार्गों की संख्या अब 194 हो गयी है।

उड़ान

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, इस योजना को 27 अप्रैल, 2017 का लांच किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है तथा आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलु विमानन बाज़ार है, इसका पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार ने घरेलु विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 49% से वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है।

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लोकसभा ने पारित किया सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया है, इस बिल के पक्ष में 218 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 79 मत पड़े।

मुख्य बिंदु

इस बिल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुछ एक व्यवस्थाओं में संशोधन किया जायेगा। इस बिल के द्वारा केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन व भत्ते तथा सेवा के नियम व शर्तों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जायेगी।

बिल की विशेषताएं

सेवा के नियम व शर्तें : इस बिल के द्वारा केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के कार्यकाल पर निर्णय  करने की शक्ति मिलेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

वेतन : इस बिल के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के वेतन व भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को दिया जाने वाला वेतन मुख्य चुनाव तथा चुनाव आयुक्तों के समान होगा।

वेतन में कटौती : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के समय यदि वे पूर्व में की गयी सरकारी सेवा के लिए पेंशन अथवा अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके वेतन में पेंशन के बराबर की राशि कमी की जायेगी। सूचना का अधिकारी (संशोधन) बिल, 2019 के द्वारा इस प्रावधान को हटाया जायेगा।

 

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