करेंट अफेयर्स – जुलाई, 2019

राज्यसभा ने पारित किया ट्रिपल तलाक बिल

हाल ही में राज्यसभा ने ट्रिपल तलाक विधेयक को पारित कर दिया है, इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंज़ूरी के लिए भेजा जायेगा, राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद इसके सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया जायेगा। यह विधेयक फरवरी में लागू किये गये अध्यादेश का स्थान लेगा।

मुख्य बिंदु

ट्रिपल तलाक के लिए आरोपी पुरुष को तीन साल कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए जमानत की व्यवस्था भी है। ट्रिपल तलाक का मामला तभी संज्ञान लेने योग्य होगा जब पीड़ित अथवा उसके सगे-सम्बन्धियों द्वारा FIR दर्ज करवाई जायेगी। ऐसे मामले में केवल पीड़ित के आग्रह पर ही समझौता किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित अपने अल्पव्यस्क बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है और इसके लिए उसे गुज़ारा भत्ता भी देय होगा।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की इस्लामिक प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया था। इस प्रथम के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को धार्मिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा होने की दलील को भी अस्वीकार किया। इस पर कानून बनाने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा) बिल, 2017 लोक सभा में दिसम्बर, 2017 में पारित किया था। परन्तु विपक्षी दलों से सहमती न बनने यह बिल राज्य सभी में अभी लटका हुआ था।

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आल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2018 को जारी किया गया

हाल ही में आल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2018 को जारी किया गया, इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2,967 बाघ हैं। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व बाघ दिवस (29 जुलाई) को सार्वजनिक किया गया।

मुख्य बिंदु

टॉप 5 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य : मध्य प्रदेश में 526 बाघ, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 बाघ, महाराष्ट्र में 312 बाघ तथा तमिलनाडु में 264 बाघ हैं। केवल छत्तीसगढ़ और मिजोरम में ही बाघों की संख्या में कमी आई है।

सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व में पाए गये हैं। 2014 के बाद बाघों की संख्या में सर्वाधिक सुधार तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में हुआ है।

यह 2006 के बाद चौथी बाघ जनगणना है, इसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष के बाद किया जाता है। इस सर्वेक्षण के दौरान वन अधिकारियों ने 3,81,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। इसके लिए 26,760 कैमरा ट्रैप लगाये गये थे।

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