करेंट अफेयर्स - जून, 2019

अमेरिका ने भारत के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफेरंस के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त किया

व्यापार व निवेश नीतियों पर बढ़ते विवाद को लेकर अमेरिका भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंस  (GSP) के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस को इस सन्दर्भ में अधिसूचित किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए कड़ी कारवाई करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।

 जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंस  (GSP)

जनरलाइज्डसिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंस (GSP) की स्थापना 1976 में व्यापार अधिनियम, 1974 के तहत की गयी थी। यह अमेरिका का एक व्यापारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत 129 देशों के 4,800 उत्पादों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है।

भारत के साथ व्यापार पर असर

भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ परेफरेंस (GSP) की सुविधा समाप्त करने से लगभग 2,000 भारतीय उत्पादों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इससे छोटे व मझौले उद्योगों को काफी नुकसान हो सकता है। इससे अमेरिका में भारतीय निर्यातों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

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श्रीलंका, जापान और भारत ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किये

श्रीलंका, भारत और जापान ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए MoC (Memorandum of Cooperation) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह टर्मिनल श्रीलंका के कोलोंबो बंदरगाह में स्थित है।

मुख्य बिंदु

यह तीनों देशों ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ने विकास के लिए 2018 से समझौता वार्ता कर रहे थे। यह टर्मिनल चीन के सहयोग से निर्मित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिटी (पोर्ट सिटी) से मात्र तीन किलोमीटर दूर है।

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का 100% स्वामित्व श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (SLPA) का पास ही रहेगा। इस टर्मिनल का कार्य “टर्मिनल ऑपरेशंस कंपनी” द्वारा किया जाएगा, इस कंपनी का स्वामित्व संयुक्त होगा। इस प्रोजेक्ट में श्रीलंका का हिस्सा 51% होगा। शेष 49% हिस्सा भारत और जापान के पास होगा।

इस संयुक्त परियोजना की लागत 500 मिलियन डॉलर से 700 मिलियन डॉलर तक आ सकती है। इसके लिए जापान 40 वर्ष की अवधि के लिए 0.1% ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन प्रदान करेगा।

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का 70% परिवहन कार्य भारत के साथ होगा है, इसलिए इस टर्मिनल का भारत के लिए काफी अधिक वाणिज्यिक महत्व है।

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