करेंट अफेयर्स - जून, 2019

जस्टिस वी. रामासुब्रमन्यन बने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस वी. रामासुब्रमन्यन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। उन्हें जस्टिस सूर्यकान्त के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए जुडिशल कमिश्नर की व्यवस्था की गयी थी। बाद में 1 मई, 1967 के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के लिए बिल पारित किया गया। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ, इसी दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई।

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लोकसभा में प्रस्तुत किया गया ट्रिपल तलाक बिल

हाल ही में लोकसभा ने ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार) संरक्षण  बिल प्रस्तुत किया गया। विपक्षी दलों द्वारा इस बिल पर असहमति प्रकट की गयी है।

मुख्य बिंदु

ट्रिपल तलाक के लिए आरोपी पुरुष को तीन साल कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए जमानत की व्यवस्था भी है। ट्रिपल तलाक का मामला तभी संज्ञान लेने योग्य होगा जब पीड़ित अथवा उसके सगे-सम्बन्धियों द्वारा FIR दर्ज करवाई जायेगी। ऐसे मामले में केवल पीड़ित के आग्रह पर ही समझौता किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित अपने अल्पव्यस्क बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है और इसके लिए उसे गुज़ारा भत्ता भी देय होगा।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की इस्लामिक प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया था। इस प्रथम के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को धार्मिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा होने की दलील को भी अस्वीकार किया। इस पर कानून बनाने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा) बिल, 2017 लोक सभा में दिसम्बर, 2017 में पारित किया था।

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