करेंट अफेयर्स - जून, 2019

लोकसभा द्वारा पारित किया गया जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019

लोकसभा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 पारित किया। इस बिल के द्वारा जम्मूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के निकट निवास करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। इस बिल के तहत लाभार्थियों को 3% आरक्षण दिया जायेगा। गौरतलब है कि इससे लगभग 3.5 लाख लोगों को लाभ होगा। यह बिल जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। इस बिल के द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन किया जायेगा।

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मार्च, 2020 तक सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलध करवाई जाएगी : केंद्र

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा में लिखित में जवाब में स्पष्ट किया है कि मार्च, 2020 को सभी पंचायतों को भारतनेट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी।

सरकार के अनुसार अब तक 1,28,870 पंचायतों को भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। भारतनेट प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है, भारतनेट का दूसरा चरण जारी है। मार्च, 2020 तक 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जायेगा।

भारतनेट

भारतनेट केंद्र सरकार का ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है. यह भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मांग के माध्यम से, डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की किफायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जोड़ना चाहता है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

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