लोकपाल के आठ सदस्यों ने शपथ ग्रहण की

हाल ही में लोकपाल के नव-नियुक्त आठ सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, उन्हें देश के प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष ने शपथ दिलाई। जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष लोकपाल के चेयरमैन है। लोकपाल में एक चेयरमैन तथा 8 सदस्यों का प्रावधान है। नियमों के अनुसार लोकपाल के आठ सदस्यों में से चार सदस्य न्यायिक होने चाहिए।

लोकपाल के चार न्यायिक सदस्य विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायधीश हैं – जस्टिस दिलीप बी. भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी तथा अजय कुमार त्रिपाठी।

लोकपाल के चार गैर-न्यायिक सदस्य इस प्रकार हैं : अर्चना रामासुन्दरम (सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला प्रमुख), दिनेश कुमार जैन (महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव), महेंद्र कुमार (पूर्व IRS अफसर) तथा इन्द्रजीत प्रसाद गौतम (गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर) ।

हाल ही में न्यायधीश पिनाकी चन्द्र घोष ने भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।

लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश अथवा भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त, विधि अथवा प्रबंधन के क्षेत्र से कम से कम 25 वर्षों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। लोकपाल का न्यायिक सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश होना चाहिए। लोक पाल के अन्य सदस्य कम से कम 25 वर्षों से भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त, विधि अथवा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए।

लोकपाल खोज समिति के सदस्य

जस्टिस सखा राम सिंह यादव, पूर्व SBI चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रंजित कुमार, पूर्व गुजरात पुलिस प्रमुख ललित के. पंवर, इलाहबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शब्बीरहुसैन एस. खांडवावाला, प्रसार भारती के चेयरपर्सन ए. सूर्य प्रकाश तथा इसरो के पूर्व प्रमुख ए. एस.किरण कुमार।

लोकपाल का चयन

खोज समिति द्वारा प्रस्तावित नामों की छंटनी प्रधानमंत्री मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस चयन समिति में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश अथवा प्रमुख न्यायधीश द्वारा मनोनीत अन्य कार्यशील न्यायधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल हैं। राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में मनोनीत किया है।