करेंट अफेयर्स – मार्च, 2019

असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अभिभावकों के लिए लांच किया “प्रणाम” आयोग

असम के मुख्यमंत्री सर्बनंद सोनोवाल ने हाल ही में प्रणाम आयोग की घोषणा की, यह घोषणा प्रणाम (Parents Responsibility and norms for Accountability and Monitoring) बिल के तहत की गयी है।

प्रणाम बिल

  • इस बिल के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपने अभिभावकों तथा अविवाहित दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करनी होगी जिनके पास स्वयं की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।
  • इस बिल के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में माता-पिता अता दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल न किये जाने की शिकायत मिलती है तो उस कर्मचारी के वेतन का 10 अथवा 15% हिस्सा काटकर उसके माता-पिता अथवा दिव्यांग भाई-बहनों को दिया जायेगा।
  • असम सरकार इस योजना को निजी कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है।

इस बिल का उद्देश्य सरकार द्वारा वृद्ध माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश में इस प्रकार का पहला बिल है।

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