करेंट अफेयर्स- नवंबर, 2018

केंद्र सरकार ने निर्भया फण्ड के तहत तीन प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी

केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्भया फण्ड के तहत 1023 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंज़ूरी समेत तीन प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। यह निर्णय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्भय फण्ड की सशक्त समिति द्वारा लिया गया।

मुख्य बिंदु

1023 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय : इस प्रस्ताव को विधि मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसका उद्देश्य बलात्कार तथा पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित पड़े मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। पहला चरण में 777 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना 9 राज्यों में की जाएगी। दूसरे चरण में 246 फ़ास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 767.25 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गयी है।

यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए फॉरेंसिक किट : इस प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन किट्स से राज्य फॉरेंसिक विज्ञान लेबोरेटरी की क्षमता में वृद्धि होगी।

50 रेलवे स्टेशनों में निगरानी के लिए विडियो निगरानी सिस्टम की स्थापना : इस प्रस्ताव को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया।

निर्भया फण्ड

इस फण्ड की स्थापना वित्त मंत्रालय ने 2013 में 1000 करोड़ रुपये के कार्पस से की थी। यह फण्ड देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय में वृद्धि करने के लिए स्थापित किया गया था। इस फण्ड की मॉनिटरिंग महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्भय फण्ड की सशक्त समिति द्वारा की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्भया फण्ड के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।

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महिला व बाल कल्याण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए तीन सदस्यों को मनोनीत किया

हाल ही में महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए तीन सदस्यों को मनोनीत किया है, यह तीन सदस्य हैं: चंद्रमुखी देवी, सोसो शैज़ा और कमलेश गौतम हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के सेक्शन 3 के तहत मनोनीत किया गया है। यह मनोनीत सदस्य तीन वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्यरत्त रहेंगे। इस नयी नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में अब दो पद खाली हैं। वर्तमान रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।

मुख्य बिंदु

चंद्रमुखी देवी बिहार की पूर्व विधायक हैं, वे 2011 से 2014 के बीच बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य थीं। सोसो शैज़ा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की सदस्य हैं, वे 1974 में बने मणिपुर के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री यांगमासो शैज़ा की पुत्री हैं। कमलेश गौतम भारतीय जनता पार्टी के कानपूर-बुंदेलखंड क्षेत्र के इंचार्ज हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 द्वारा के तहत की गयी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में की गयी थी। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला यह देश का सर्वोच्च संगठन है। इसके अलावा यह महिलाओं के अधिकारों से सम्बंधित कानूनी माध्यमों की समीक्षा भी करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों से सम्बंधित मामलों के बारे में सरकार को परामर्श भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग “राष्ट्र महिला” नामक मासिक पत्रिका का मासिक हिंदी व अंग्रेजी भाषा में करता है।

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