करेंट अफेयर्स- अक्तूबर, 2019

जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी इल्हाम तोहती को प्रदान किया गया सखारोव पुरस्कार

यूरोपीय संघ संसद ने जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी इल्हाम तोहती को मानवाधिकार के लिए सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। इल्हाम तोहती को अलगाववाद के आरोप में चीन में आजीवन कारावास की सज़ा दी गयी है। यूरोपीय संसद के प्रमुख डेविड सास्सोली ने इस पुरस्कार की घोषणा की, साथ ही उन्होंने चीन से इल्हाम तोहती को आज़ाद करने की मांग की है तथा चीन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है।

सखारोव पुरस्कार

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ संसद द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत भौतिकशास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है।

पिछले विजेता : क्यूबा के गुइलेर्मो फारिनस (2010), पाकिस्तान की मलाला यूसफजई (2013) तथा इस्लामिक स्टेट से स्वतंत्र होने वाली दो महिलाएं (2016)।

इल्हाम तोहती

वे बीजिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 2014 में उन्हें चीन में आजीवन कारावास की सज़ा दी गयी थी। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक उइगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य किया। सितम्बर 2019 में उन्हें यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार ‘वाक्लाव हावेल प्राइज’ से सम्मानित किया गया था।

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गिरीश चन्द्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व आईएएस अफसर गिरीश चन्द्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किया गया है, जबकि राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है।  गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जायेंगे।

सत्यपाल मलिक इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्हें 2018 में कुछ समय के लिए ओडिशा के राज्यपाल का कार्यभार भी सौंपा गया था। वे 1980-86 तथा 1986-92 के दौरान उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे।

गिरीश चन्द्र मुर्मू वर्तमान में वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के रूप में कार्यरत्त हैं, वे गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय गिरीश चन्द्र मुर्मू उनके प्रधान सचिव थे।

राधाकृष्ण माथुर 1977 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे नवम्बर, 2018 में प्रमुख सूचना आयुक्त से पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

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