करेंट अफेयर्स – सितंबर, 2018

नरेंद्र मोदी और एमानुएल मैक्रॉन को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार से किया जायेगा सम्मानित

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ़्रांसिसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रॉन को चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जायेगा। चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के नेतृत्व तथा 2022 तक भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की समाप्ति के लिए वचनबद्धता के लिए दिया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

इस वर्ष विश्व के 6 सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण परिवर्तनकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें वर्तमान समय के महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों के सन्दर्भ में सख्त, नवीन तथा अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क सिटी में 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रदान किये जायेंगे।

चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार 2018 के अन्य विजेता

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा : कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को सौर उर्जा के उपयोग के लिए ‘इंटरप्रेन्योरियल विज़न 2018’ पुरस्कार दिया जायेगा। यह पूर्ण रूप से सौर उर्जा पर संचालित विश्व का पहला हवाईअड्डा है।

जोन कार्लिंग : उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जायेगा।

बियॉन्ड मीट एंड इम्पॉसिबल फूड्स : इस कंपनी को विज्ञान व नवोन्मेष की श्रेणी में सम्मानित किया जायेगा। यह कंपनी मांस के विकल्प के तौर पर पौधों से बने खाद्य पदार्थ तैयार करती है।

चीन के जेजियांग का ग्रीन रूरल रिवाइवल प्रोग्राम : इस प्रोग्राम के द्वारा चीन के अत्याधिक प्रदूषित नदियों युक्त जेजियांग प्रांत का कायाकल्प किया गया था, इस प्रोग्राम को ‘प्रेरणा व क्रिया’ श्रेणी में पुरस्कार दिया जायेगा।

चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवार्ड

यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले लोगों, समूहों व संगठनों इत्यादि को सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गयी थी। इसे पुरस्कार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ग्लोबल 500 रोल ऑफ़ ऑनर का स्थान लिया था।

पुराने विजेता : अफरोज शाह, उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा बीच सफाई अभियान चलाया था (2016), रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे (2016), ओशन क्लीनअप के सीईओ बोयन स्लाट (2014), वैज्ञानिक व एक्स्प्लोरर बर्ट्रेंड पिक्कार्ड, गूगल अर्थ के डेवलपर ब्रायन मैक्कलंडन (2013) तथा अमेरिका के पूर्व उप-राष्ट्रपति अल गेलोर (2007)।

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केंद्र ने राज्य आपदा अनुक्रिया फण्ड में अपने योगदान को 75% से बढ़ाकर किया 90%

केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा अनुक्रिया फण्ड (SDRF) में अपने योगदान को 75% से बढ़ाकर 90% किया। इस वृद्धि के बाद वर्ष 2018-19 के लिए SDRF में केंद्र सरकार का अतिरिक्त योगदान 1690.35 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 के लिए 1774.67 करोड़ रुपये होगा।

राज्य आपदा अनुक्रिया फण्ड (SDRF)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया फण्ड (NDRF) तथा राज्यों में राज्य आपदा अनुक्रिया फण्ड (SDRF) की स्थापना की गयी, इसका उद्देश्य आपदा राहत व बचाव कार्य के व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान करना है।

सभी राज्यों में SDRF का गठन किया गया है, अब तक सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार 75% योगदान तथा विशेष श्रेणी राज्यों के SDRF में 90% योगदान देती थी। SDRF से राज्यों द्वारा आकस्मिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यय का वहन किया जाता है। सामान्यतः राज्यों के SDRF के पास पर्याप्त धन राशि होती है, यदि प्राकृतिक आपदा का आकार काफी बड़ा हो और इसके व्यय का वहन करना राज्य की क्षमता से अधिक हो तो केंद्र सरकार NDRF से सम्बंधित राज्य को 100% फंडिंग प्रदान करती है।

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