करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी लिखे जाने के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किये गए हैं। नए नियम 1 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे।

मुख्य बिंदु

नए नियमों के तहत दो नए चित्र सेट जारी किये गए हैं। पहले सेट का उपयोग 1 सितम्बर, 2018 से अगले एक वर्ष तक किया जायेगा। जबकि दूसरे सेट का उपयोग 1 सितम्बर, 2019 के लिए किया जायेगा। इसके अलावा क्विट लाइन नंबर भी पैकेज पर लिखा जायेगा, इस हेल्पलाइन नंबर पर उन लोगों को सहायता दी जाएगी जो तम्बाकू उत्पादों के सेवन को छोड़ना चाहते हैं।

नए नियमों के सम्बन्ध में तम्बाकू उद्योग को सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, और सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर निश्चित की गयी चेतावनी छापी जानी अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के सेक्शन 20 के तहत दोषी व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तम्बाकू उत्पादों पर प्रभावशाली चेतावनी का सबसे अच्छा तरीका चेतावनी युक्त चित्र हैं। इसके लिए सभी उत्पादों पर “तम्बाकू से कर्क रोग होता है” जैसी चेतावनी लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से लिखी जाएगी। इसके अलावा पैकेट पर तम्बाकू छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी छापा जाना अनिवार्य किया गया है।

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5 उत्तरी राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए पंचकुला में स्थापित करेंगे केन्द्रीय सचिवालय

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान उत्तराखंड तथा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए पंचकुला में केन्द्रीय सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है। यह निर्णय अंतर्राज्यीय सम्मेलन में लिया गया।

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन में मनोहर लाल खट्टर (हरियाणा के मुख्यमंत्री), अमरिंदर सिंह (पंजाब के मुख्यमंत्री) और त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिस्सा लिया, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस सम्मेलन में विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया। इस सम्मेलन में यह  तय किया गया कि पंचकुला में एक केन्द्रीय सचिवालय में स्थापित किया जायेगा, यहाँ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी तैनात किये जायेंगे। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के व्यापार तथा सम्बंधित गतिविधियों पर त्वरित कारवाई करना है। इसमें स्पेशल टास्क फ़ोर्स की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाएगी, जबकि गृह सचिव स्तर की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

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