करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा जल आधारित बैटरी विकसित की गई

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक जल आधारित बैटरी विकसित की है जो हवा या सौर ऊर्जा को स्टोर करने का एक सस्ता तरीका प्रदान कर सकती है। इसमें संग्रहीत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ग्रिड में वापस लाया जा सकता है तथा अधिक मांग होने पर इसे पुनः वितरित किया जा सकता है।

मुख्य तथ्य

० इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया गया है शोधकर्ताओं ने जल तथा मैंगनीज सल्फेट के बीच एक परिवर्तनीय इलेक्ट्रॉन-विनिमय (coaxed a reversible electron-exchange) को जोड़ा है ।  
० प्रोटोटाइप मैंगनीज-हाइड्रोजन बैटरी तीन इंच लम्बी होती है तथा 20 मिल वाट /घंटे बिजली उत्पन्न करती है, जो एलईडी फ्लैशलाइट्स के ऊर्जा स्तर के बराबर होती है।
० यह अप्रत्याशित (unpredictable) हवा या सौर ऊर्जा को स्टोर करने का एक सफल तरीका है ताकि नवीकरणीय स्रोत (renewable sources) उपलब्ध न होने पर विश्वसनीय लेकिन कार्बन उत्सर्जित जीवाश्म ईंधन को जलाने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
० मैग्नीशियम सल्फेट एक सस्ता, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला औद्योगिक लवण है जो शुष्क सेल बैटरी, उर्वरक, कागज और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

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आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण को मंजूरी दी

अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और योजना के कवरेज को विस्तारित करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसे 14 वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना से राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़ेपन के मानकों का अंतर कम हो जाएगा।

मुख्य तथ्य

अल्पसंख्यकों को इस पुनर्गठित कार्यक्रम से बेहतर सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं।
सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या प्रतिशत मानदंड को कम करके अल्पसंख्यकों के कस्बों और गांवों के समूहों की पहचान को भी तर्कसंगत बनाया गया है।
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कस्बों (एमसीटी) और गांव के 57% से अधिक क्षेत्रों में लागू करेगी ।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

इसे 2008-2009 में 90 अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों (एमसीडी) में लॉन्च किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना का दायरा केंद्र सरकार 198 से बढ़ाकर अब इसे 308 जिलों में लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाएगा।

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