करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

प्रधानमंत्री मोदी ने किया सिक्किम के पहले हवाईअड्डे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले हवाईअड्डे पक्योंग का उद्घाटन किया। इस हवाईअड्डे पर छोटे पंखों वाले जहाज़ जैसे ATR, CRJ और बोम्बर्दिएर एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं तथा लैंड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर एयरबस A-319/320 तथा बोइंग B737-800 के लिए इस एअरपोर्ट को अपग्रेड किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

पक्योंग हवाईअड्डा सिक्किम का पहला हवाईअड्डा है, यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके रनवे की लम्बाई 1700 मीटर है। पक्योंग हवाईअड्डा देश का 100वां ऑपरेशनल हवाईअड्डा है। इस हवाईअड्डे के उद्घाटन के अवसर पर नागरिक विमानन सुरेश प्रभु ने अपने वक्तव्य में कहा की आजादी की 67 साल बाद देश में केवल 65 हवाईअड्डे थे, जबकि पिछले चार वर्षों में ही 35 नए हवाई अड्डे बनाये गये हैं। उन्होंने अगले 10-15 वर्षों में 100 नए हवाईअड्डे निर्मित करने के योजना पर भी प्रकाश डाला।

पक्योंग हवाईअड्डे से सिक्किम के लोगों तथा पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। इससे पहले कलकत्ता से सिक्किम सड़क मार्ग अथवा रेलमार्ग पर 10 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी, हवाईअड्डा शुरू होने के बाद अब यह यात्रा मात्र 75 मिनट में की जा सकती है। 16 अक्टूबर से पक्योंग और गुवाहाटी के बीच उड़ान की शुरुआत होगी।

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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना : प्रधानमंत्री मोदी ने लांच की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत के तहत झारखंड की राजधानी रांची में लांच किया। इस योजना के द्वारा 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। इससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कहा जा रहा है। इस योजना से कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका को कुल जनसँख्या के बराबर भारतीय लोगों को लाभ होगा। यह योजना 25 सितम्बर, 2018 (दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि) से कार्यशील होगी।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी बीमा योजना है, इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। इस योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में चिन्हित  परिवारों को शामिल किया जायेगा। यह योजना 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 444 जिलों में लागू होगी।

नोट : इस योजना के लिए तेलंगाना, ओडिशा, केरल और पंजाब ने MoU पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

इस योजना को राष्ट्रीय स्वस्थ्य एजेंसी द्वारा लागू किया जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का गठन करना होगा तथा जिला स्तर पर भी इसी प्रकार का गठन करना होगा। इस योजना को आरम्भ में 13,000 अस्पतालों के साथ मिलकर शुरू किया जायेगा।

इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र द्वारा दिया जायेगा, जबकि शेष राशी राज्यों द्वारा दी जाएगी। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग भी साथ में कार्य करेगा।

योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व आयु पर कोई सीमा नहीं है।  इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्च को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना में हॉस्पिटलाईजेशन के दो दिन पहले की दवा, डायग्नोसिस और बेड चार्जेज शामिल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलाईजेशन की अवधि तथा उसके बाद के 15 दिन के खर्च को इसमें कवर किया जायेगा। हॉस्पिटलाईजेशन के लिए रोगी को परिवहन व्यय भी दिया जायेगा।

उपचार के खर्च का भुगतान सरकार द्वारा पहले ही निश्चित किये गए पैकेज रेट पर किया जायेगा। पैकेज रेट में उपचार से सम्बंधित सभी खर्चे शामिल हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन खर्चों में एक सीमा तक परिवर्तन भी कर सकते हैं।

इस योजना के तहत रोगी का देश भर में हॉस्पिटलाईजेशन निशुल्क होगा। इससे देश के निर्धन वर्ग को काफी सहायता मिलेगी और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोट कार्ड अथवा राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

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