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नई दिल्ली में CAG के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया

पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में घटते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से बढ़ती चिंता के प्रति अपनी सामुदायिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया जाएगा।

शहरी पार्क का उद्घाटन 2 जुलाई, 2020 को प्रकाश जावड़ेकर (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री) द्वारा  किया गया।

पृष्ठभूमि

विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून, 2020 को नगर वन योजना की घोषणा की गई थी जिसके तहत देश भर में आगामी पांच साल में 200 शहरी वन के विकास का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना की सफलता लोगों की भागीदारी, सरकारी विभागों की सामुदायिक जिम्मेदारियों और कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों आदि के बीच सहयोग पर निर्भर करती है।

नई दिल्ली में कैग कार्यालय में शहरी वन

इस शहरी वन में 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 59 देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।

जंगल उगाने के लिए मियावाकी पद्धति (जापानी वनस्पति विज्ञानी अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित) का उपयोग किया जाएगा। इस पद्धति के तहत, शहरी वन 40 प्रतिशत से अधिक नमी को बढ़ाने और आसपास के तापमान को 14 डिग्री तक कम करने में सक्षम होंगे।

शहरी वन का आकार 1 एकड़ से थोड़ा कम है और न्यूनतम रखरखाव के साथ, शहरी वन अक्टूबर 2021 तक self-sustainable होगा।

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लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख घरों को पेयजल नल कनेक्शन प्रदान किया गया

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल 2020 से जून 2020) के दौरान, देश भर में ग्रामीण इलाकों में 19 लाख परिवारों को लॉकडाउन के दौरान पेयजल नल कनेक्शन प्रदान किया गया।  जल जीवन मिशन की निरंतर प्रगति और कार्यान्वयन के लिए, वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 के लिए योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 8050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन के तहत, केंद्र सरकार ने 2024 तक पानी के कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) की सुविधा के साथ देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।  प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बाद, सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक अगले 7 महीनों की अवधि में, देश में 84 लाख घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया।

अनुमानित व्यय

2024 तक देश में हर ग्रामीण परिवार को FHTC प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, यह प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2019 में घोषित किया गया था।

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