करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

कैपिटल फर्स्ट का IDFC बैंक के साथ हुआ विलय

18 दिसम्बर, 2018 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैपिटल फर्स्ट का IDFC बैंक के साथ पूर्ण विलय हुआ। इस विलय से IDFC फर्स्ट बैंक नामक एक नयी इकाई अस्तित्व में आई। इस विलय की घोषणा 13 जनवरी, 2018 को की गयी थी। इस नए बैंक (IDFC फर्स्ट बैंक) के पास 1.03 लाख करोड़ रुपये की ऋण संपत्ति है।

कैपिटल फर्स्ट के संस्थापक व चेयरमैन वी. वैद्यनाथन को IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company)

  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक प्रकार की वित्तीय संस्था होती है जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता परन्तु वह बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।
  • NBFC के कार्य का नियमन देश के बैंकिंग रेगुलेशन के तहत किया जाता है, परन्तु इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की जाती है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक NBFC का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत करता है।
  • NBFC ऋण, साख, बचत तथा निवेश उत्पाद इत्यादि प्रदान करते हैं तथा धन हस्तांतरण सेवा भी प्रदान करते हैं।
  • परन्तु NBFC बैंक की भाँती ग्राहकों से डिमांड डिपाजिट स्वीकार नहीं कर सकते।
  • NBFC देश के भुगतान तथा निपटान का हिस्सा नहीं है। इसलिए वे ग्राहकों को चेक की सुविधा भी प्रदान नहीं कर सकते।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। जिन खण्डों में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 50% से अधिक है अथवा जनजातीय जनसँख्या 20,000 से अधिक है वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किया जायेगा।

2018-19 तथा 2019-20 के लिए 2,242 करोड़ के बजट को आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने मंज़ूरी दी। इन स्कूलों का संचालन एक स्वायत्त संस्था द्वारा किया जायेगा। यह सोसाइटी केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी।

देश में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए सहयोग राशि को 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल

  • एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के द्वारा देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों की स्थापना करना है।
  • केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना का संचालन किया जाता है।
  • इस योजना के द्वारा भारत के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता स्तर में वृद्धि होगी।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , , ,

Advertisement