करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने भूमिगत जल की अवैध निकासी पर रोक लगाने के लिए समिति का गठन किया

राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने भूमिगत जल की अवैध निकासी पर रोक लगाने के लिए समिति का गठन किया है। इन सन्दर्भ में शैलेश सिंह नामक व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की गयी थी। इस समिति में केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (रुड़की) तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सचिव शामिल होंगे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में एनजीटी की स्थापना की गयी थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। एनजीटी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य की न्यूनतम संख्या 10 है तथा प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम संख्या 20 होती है।

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उत्तराखंड ने लांच की ‘मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना’

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना’ लांच की, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति माह दो प्रकार की  दाल सस्ती दरों पर प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना

मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत राज्य सरकार 15 रुपये की दर से दालें उपलब्ध करवाएगी। इसका लाभ राज्य के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रतिमाह दो किलो दाल प्रदान की जायेगी। इससे लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। इस योजना से उत्तराखंड के 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चना दाल प्रदान की जायेगी, बाज़ार में चना दाल की कीमत 65-70 रुपये प्रति किलोग्राम है।

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