करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गयी

केंद्र सरकार ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार 2015, 2016, 2017 तथ 2018 के लिए घोषित किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार के विजेता

अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार के विजेता हैं : कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र (2015), अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल (2016), एकल अभियान ट्रस्ट (2017) तथा योहेई सासाकावा (2018) ।

  • कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र को ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
  • अक्षय पात्र फाउंडेशन को देश में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सम्मानित किया गया।
  • सुलभ इंटरनेशनल को भारत में स्वच्छता सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।
  • एकल अभियान ट्रस्ट को ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।
  • योहेई सासाकावा निप्पोन फाउंडेशन के चेयरपर्सन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुडविल एम्बेसडर हैं। उन्हें कुष्ठरोग को समाप्त करने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार

अन्तर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार ने 1995 में की थी। इस पुरस्कार के विजेताओं का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है। इस जूरी में लोक सभा के नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायधीश तथा दो सुप्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। इस पुरस्कार के विजेता को एक करोड़ रुपये इनाम, प्रशस्ति पत्र तथा पारंपरिक हस्तशिल्प प्रदान किया जाता है।

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संजय जैन तथा के.एम. नटराज को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय जैन तथा के.एम. नटराज को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल  

सॉलिसिटर जनरल देश का तीसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है। वह सॉलिसिटर जनरल सहायता करता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देता है।

कार्य

  • वह कानूनी मामलों पर सरकार को परामर्श प्रदान करता है।
  • वह भारत सरकार के केस में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से भाग लेता है।
  • राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भित किये जाने पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
  • वह विधि अफसर द्वारा दिए गये किसी कार्य का निर्वहन करता है।

सॉलिसिटर जनरल  

सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के अधीन कार्य करता है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है। वह महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल की सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देता है।

महान्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है। महान्यायवादी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो।

 

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