अगरतला

10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अगरतला में किया जायेगा

10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन त्रिपुरा के अगरतला में जनवरी व फरवरी 2020 के दौरान किया जायेगा। इस उत्सव का उद्देश्य फिल्मों के द्वारा विज्ञान व पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस उत्सव का आयोजन दूसरी बार उत्तर-पूर्वी राज्य में किया जा रहा है।

इस उत्सव में विज्ञान, तकनीक, नवोन्मेष, उर्जा, पर्यावरण, कृषि इत्यादि पर फोकस किया जाएगा। इस उत्सव में यूनेस्को, यूनिसेफ तथा विभिन्न देशों के फिल्ममेकर्स द्वारा बनायीं गयी फ़िल्में प्रदर्शित की जायेंगी। इस उस्तव का आयोजन विज्ञान प्रसार तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर किया जायेगा।

अब तक इस आयोजन भुबनेश्वर, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, मोहाली और गुवाहाटी में किया जा चुका है। इसके पहले संस्करण का आयोजन चेन्नई में 2011 में किया गया था।

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त्रिपुरा में मेगा फ़ूड पार्क का उद्घाटन किया गया

केन्द्रीय राज्य खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अगरतला में  तुलाकोना गाँव में सिकरिया मेगा फ़ूड पार्क का उद्घाटन किया। यह भारत का 17वां तथा त्रिपुरा का पहला मेगा फ़ूड पार्क है।

मुख्य बिंदु

  • इस फ़ूड पार्क का निर्माण 50 एकड़ भूमि पर 87.45 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
  • इस फ़ूड पार्क में 5000 मीट्रिक टन की ड्राई वेयरहाउस तथा मटेरियल हैंडलिंग क्षमता, 2 मीट्रिक टन/घंटा पाइनएप्पल कैनिंग व पल्पिंग, पैकिंग यूनिट, 40 TPD के राईपनिंग चैम्बर, 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज (इसमें 1000 मीट्रिक टन फ्रोजेन स्टोरेज भी शामिल है), गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसन्धान तथा विकास केंद्र भी हैं।
  • इस मेगा फ़ूड पार्क में प्रसंस्करण इकाइयों तथा मानक डिजाईन फैक्ट्री शेड के निर्माण के लिए विकसित औद्योगिक प्लाट उपलब्ध हैं।
  • इस मेगा फ़ूड पार्क से प्रतिवर्ष 450-500 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है।
  • इस फ़ूड पार्क से 5000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होगा, इससे 25,000 से अधिक किसान भी लाभान्वित होंगे।

मेगा फ़ूड पार्क योजना

इस योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी में कमी आएगी। इसके तहत केंद्र सरकार प्रति फ़ूड पार्क 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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