अनुच्छेद 370

पाकिस्तान ने एंटी-शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया

25 अप्रैल, 2020 को पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी-शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया ।

मुख्य बिंदु

इन मिसाइलों को विमान और युद्धपोत से दागा गया था। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब  जब भारत-पाकिस्तान संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। इससे पहले भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था।

एंटी-शिप मिसाइलें

एंटी-शिप मिसाइलें वे मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी नावों और जहाजों के खिलाफ किया जाता है। हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी द्वारा पहली एंटी-शिप मिसाइलें विकसित की गई थीं।

भारतीय एंटी-शिप मिसाइलें

भारत के पास ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस II और ब्रह्मोस एनजी जैसी खतरनाक एंटी-शप मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।

निर्भय एंटी-शिप मिसाइल डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन) के तहत संचालित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की जा रही है। इस मिसाइल का उड़ान ट्रायल किया जा रहा है। मिसाइल के पहले चरण को ठोस ईंधन और दूसरे चरण को तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। अप्रैल 2019 तक इस मिसाइल के छह सफल परीक्षण पूरे हो चुके हैं।

धनुष मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई थी और यह पृथ्वी III का सतह से सतह पर मार करने वाला संस्करण है।

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भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए दो एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज के लिए मंज़ूरी दी

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दो एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मंज़ूरी दे दी है। अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु

एम्स संस्थानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मंज़ूरी दी गयी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1,661 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। एम्स में नर्सिंग कॉलेज भी होगा। एम्स भवन का निर्माण ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के रूप में किया जाएगा।

ग्रीन बिल्डिंग

ग्रीन बिल्डिंग वह भवन होता है जो संसाधन दक्ष तथा पर्यावरण हितेषी हो। संसाधन दक्षता डिजाईन, निर्माण, रखरखाव तथा मरम्मत इत्यादि चरणों के दौरान हासिल की जाती है।

प्रधानमंत्री मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया गया था। एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों का विकास करना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के दो प्रमुख घटक हैं।

इस योजना को 2006 में लांच किया गया था। इस योजना के पहले चरण में 6 एम्स (AIIMS) संस्थानों का निर्माण बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड तथा राजस्थान में किया जाना था। दूसरी चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम ब्नागल में दो AIIMS संस्थानों तथा 6 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गयी। तीसरे चरण में मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया।

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