अमेरिका

राष्ट्रपति ट्रम्प ने “एशिया आश्वासन पहल” अधिनियम पर हस्ताक्षर किये     

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “एशिया आश्वासन पहल” अधिनियम पर हस्ताक्षर किये, इसके बाद कानून बन गया है। इस कानून नका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव व खतरे को कम करना है तथा एशिया में अमेरिकी नेतृत्व को पुनः स्थापित करना है।

मुख्य विशेषताएं

  • इस अधिनियम के द्वारा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका सुरक्षा, आर्थिक कार्य इत्यादि में अपना प्रभाव कायम करने का प्रयास करेगा।
  • इस अधिनियम में एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के साथ सहयोग बढाने के लिए अगले पांच वर्षों में 1.5 अरब डॉलर खर्च किये जाने की व्यवस्था है।
  • इस अधिनियम के तहत चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अवैध निर्माण तथा सैन्यकरण पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया जायेगा।
  • इस अधिनियम में इस्लामिक स्टेट तथा अन्य आतंकवादी संगठनों क मौजूदगी पर प्रकाश डाला है जो अमेरिका के लिए खतरा हैं।
  • इस अधिनियम में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शान्ति व सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिए कहा गया है।
  • इस अधिनियम में ताइवान को अमेरिकी सहयोग दिए जाने का निर्देश है, इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उच्च-स्तरीय अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना का आवाहन किया गया है।

भारत के लिए महत्व

इस अधिनियम में भारत और अमेरिका के बीच सभी द्विपक्षीय मसलों के लिए आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा New Framework for the United State-India Defense Relationship, अमेरिका-भारत रक्षा तकनीक व व्यापार पहल इत्यादि विभिन्न समझौतों के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि होगी।

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अमेरिका और इजराइल ने छोड़ी यूनेस्को की सदस्यता

अमेरिका और इजराइल ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों देशों ने अक्टूबर, 2017 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी। दोनों देशों ने यूनेस्कों पर इजराइल-विरोधी होने का आरोप लगाया है।

अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने के कारण यूनेस्को की फंडिंग पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यूनेस्को की कुल फंडिंग का पांचवा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र संगठन है, जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखने में मदद करता है। यह फ्रांस में स्थित बहु-राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। यह साक्षरता और यौन शिक्षा के साथ-साथ दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता में सुधार को बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडहर, गांवों और मंदिरों, और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए भी पहचाना जाता है।

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