अरब लीग

अरब लीग ने फिलिस्तीन के लिए 100 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की

अरब लीग ने फिलिस्तीन के लिए 100 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है। इस वर्ष के शुरू में इजराइल ने फिलिस्तीन के लिए कर हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी। अरब लीग के फैसले से फिलिस्तीन को वित्तीय समस्या से मुक्ति मिलेगी।

पृष्ठभूमि

फरवरी, 2019 में इजराइल ने फिलिस्तीन को कर हस्तांतरण किये जाने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए इजराइल की संसद ने जुलाई, 2018 में कानून पारित किया था। इजराइल का आरोप था कि इसके द्वारा दी जाने वाली धनराशी आतंकवादियों तथा उनके परिवारों को दी जा रही थी। इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी के स्थान पर कर एकत्रित करता है, परन्तु इस बार इजराइल ने फरवरी में फिलिस्तीन को एकत्रित 138 मिलियन डॉलर कर देने से मना कर दिया था।

अरब लीग

अरब लीग अरब देशों तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इस लीग का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाना है। वर्तमान में अरब लीग के 22 सदस्य हैं, नवम्बर, 2011 में सीरिया की सदस्यता को ख़ारिज किया गया था।

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फिलिस्तीन बना G-77 समूह का अध्यक्ष

फिलिस्तीन को G-77 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है। फिलिस्तीन को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का निर्णय सितम्बर, 2018 में लिया गया था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक फिलिस्तीन को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए विशेष अधिकार दिए थे।

G-77

G-77 समूह में 134 देश शामिल हैं। G-77 विकासशील देशों को अंतरसरकारी समूह है। भारत भी इस समूह का अध्यक्ष है। G-77 की स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने जिनेवा में की थी। 2018 में G-77 का अध्यक्ष मिस्र था, 2019 के लिए फिलिस्तीन को G-77 का अध्यक्ष चुना गया है। यह समूह साझा आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करता है।

फिलिस्तीन

फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 6,020 वर्ग किलोमीटर है। फिलिस्तीन की घोषित राजधानी जेरूसलम है, परन्तु वर्तमान में उनकी प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह में स्थित है। फिलिस्तीन ने 15 नवम्बर, 1988 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सीमा को लेकर इसका लम्बे समय से इजराइल से विवाद जारी है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 136 सदस्यों ने मान्यता दी है। यह अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन, G77 इत्यादि समूहों का सदस्य है।

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