अल्पसंख्यक

18 दिसम्बर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया

18 दिसम्बर, 2018 को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट्स का आयोजन किया जाता है।

भारत में अल्पसंख्यक

  • भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध , पारसी तथा जैन हैं।
  • भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसँख्या का 19%  हिस्सा हैं।
  • जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप कुछ एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग बहुल (majority) हैं।
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी।
  • अल्पसंखयकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसम्बर, 1992 को “राष्ट्र, नस्ल, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा” को जारी किया था।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने लांच की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल एप्प

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने देश की पहली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल एप्प लांच की। इस एप्प का उद्देश्य कमजोर तबके के  छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करना है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल एप्प

यह मोबाइल एप्प लाभार्थी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। इस एप्प पर छात्रों को विभिन्न  छात्रवृतियों से सम्बंधित जानकारी मिलती रहेगी। वे छात्र इस एप्प के द्वारा घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इस एप्प के माध्यम से छात्र स्कालरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। बाद में वे अपने आवेदन के स्टेटस को भी एप्प पर चेक कर सकते हैं। इस एप्प से सर्वाधिक लाभ पहाड़ी क्षेत्रों व उत्तर-पूर्वी भारत के छात्रों को होगा।

पृष्ठभूमि

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सभी स्कीमों को ऑनलाइन कर दिया है, लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। इससे मंत्रालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में चली जाती है। केंद्र सरकार की ‘बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण’ नीति के द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 3 करोड़ छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिला है। इनमे में 1 करोड़ 63 लाभार्थी बालिकाएं हैं।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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