असम सरकार

असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया

असम सरकार ने 2.78 लाख निर्माण श्रमिकों (construction workers)  को 1-1 हजार रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण इन श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है। यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में गुवाहाटी में हुई बैठक में  लिया गया।

मुख्य बिंदु

इस बैठक में अगले महीने की पहली तारीख से लगभग 58 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने का फैसला किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राशन कार्ड के बिना गरीब परिवारों को 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में लगभग 88 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण श्रमिकों की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।

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असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अभिभावकों के लिए लांच किया “प्रणाम” आयोग

असम के मुख्यमंत्री सर्बनंद सोनोवाल ने हाल ही में प्रणाम आयोग की घोषणा की, यह घोषणा प्रणाम (Parents Responsibility and norms for Accountability and Monitoring) बिल के तहत की गयी है।

प्रणाम बिल

  • इस बिल के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपने अभिभावकों तथा अविवाहित दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करनी होगी जिनके पास स्वयं की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।
  • इस बिल के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में माता-पिता अता दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल न किये जाने की शिकायत मिलती है तो उस कर्मचारी के वेतन का 10 अथवा 15% हिस्सा काटकर उसके माता-पिता अथवा दिव्यांग भाई-बहनों को दिया जायेगा।
  • असम सरकार इस योजना को निजी कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है।

इस बिल का उद्देश्य सरकार द्वारा वृद्ध माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश में इस प्रकार का पहला बिल है।

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