असम

असम में बाढ़: काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मौत

19 जुलाई, 2020 को असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई।

मुख्य बिंदु

काजीरंगा पार्क अधिकारियों के अनुसार, लगभग 9 गैंडे मारे गये हैं। बाढ़ में 82 हॉग डियर, दो स्वाम्प डियर और चार जंगली भैंस और सात जंगली सूअर भी मारे गए।

राहत के उपाय

असम सरकार बाढ़ पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपये प्रदान कर रही है। साथ ही, पीएम मोदी ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाढ़ में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता दी।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

इस पार्क की स्थापना 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। 1974 में, भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया।  1985 में, यूनेस्को ने इस पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2006 में, भारत सरकार ने पार्क को टाइगर रिज़र्व घोषित किया।

काजीरंगा का एक-सींग वाला गैंडा

एक सींग वाला गैंडा तीन एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा है। अन्य दो सुमात्रन गैंडे और जावान गैंडे हैं।

एशियाई गैंडों की सुरक्षा के लिए भारत ने चार देशों के साथ सहयोग किया है। वे नेपाल, भूटान, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। गैंडों के संरक्षण के लिए देशों ने “एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019” पर हस्ताक्षर किए।

2015 में, गैंडों के अवैध शिकार को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष राइनो संरक्षण बल स्थापित किया गया था।

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जल जीवन मिशन : असम और बिहार को धनराशी आवंटित की गयी

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को 1,832 करोड़ रुपये और असम को 1,407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

असम

असम में, जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं।

इस मिशन के तहत, राज्य घरों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्रयास करेगा। यह मिशन फिटिंग, प्लंबिंग और जल संरक्षण जैसे कार्य प्रदान करेगा।

बिहार

आवंटित धन की मदद से, बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। सरकार आकांक्षी जिलों और एससी और एसटी गांवों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

जल जीवन मिशन

इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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