असम

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान : विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया

हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया। इस कार्य के लिए 82 सदस्यीय विशेष गैंडा सुरक्षा बल को प्रशिक्षण दिया गया है, यह बल अवैध शिकारियों का मुकाबला करेगा।

विशेष गैंडा सुरक्षा बल

इस विशेष बल की स्थापना का कार्य 2015 में किया गया था। जुलाई, 2018 में इसके सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये थे, उन्हे असम के मकुम में फारेस्ट गार्ड स्कूल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन सदस्यों को असम के नगाँव में 9वीं असम पुलिस बटालियन  में हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया।

इस बल का गठन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर किया गया है, इस बल के वेतन का भुगतान असम सरकार द्वारा किया जाएगा, इसकी प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वरा किया जायेगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। अधिक विशेष रूप से, यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे, नगांव जिले के कलियाबोर उपखंड और गोलाघाट जिले के बोकाखाट उपखंड में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। काजीरंगा को एविफैनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण बर्ड एरिया के रूप में भी नामित किया गया है। अत्यधिक विविध और दृश्य प्रजातियों के परिणामस्वरूप पार्क को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। वर्ष 2005 में, इस राष्ट्रीय उद्यान ने अपनी शताब्दी मनाई थी।

 

 

 

 

 

 

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असम की “अरुंधती” योजना

हाल ही में असम सरकार ने “अरुंधती” नामक योजना की घोषणा की है, इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की को निशुल्क सोना दिया जायेगा। इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

अरुंधती योजना

  • इस योजना के तहत असम सरकार विवाह के समय लड़कियों को 1 तोला सोना देगी। इस योजना का विवाह उन सभी समुदायों की लड़कियों को होगा जिनमे विवाह के समय सोना देने का रिवाज़ है।
  • अरुंधती योजना के लिए असम सरकार ने 300 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह का पंजीकरण विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत करवाना होगा।
  • यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कमक है।
  • इस योजना का उद्देश्य निर्धन किसानों की सहायता करना है जो अपनी पुत्रियों को स्वर्ण आभूषण नहीं दे सकते और मजबूरन उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

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