आंध्र प्रदेश विधानसभा

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए बिल पारित किया

आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को 133 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। दरअसल राज्य सरकार के विधेयकों को विधानपरिषद में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधानपरिषद में प्रमुख विरोधी पार्टी तेलुगु देसम पार्टी की 58 में से 27 सीटें हैं। गौरतलब है कि हाल ही में विधानपरिषद ने दो बिलों को लटकाया था, इसमें  आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरस्तीकरण बिल तथा विकेन्द्रीकरण बिल शामिल थे।

राज्य विधानपरिषद

आंध्र प्रदेश देश के उन चुनिन्दा राज्यों में से एक है जहाँ पर विधानपरिषद मौजूद है, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना  में भी विधानपरिषद मौजूद है।

संवैधानिक व्यवस्था

अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद को परिभाषित किया गया है। नवम्बर, 2019 में 6 राज्यों में विधानपरिषद मौजूद थी। राज्यों की विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित विधि से किया जाता है :

  • एक तिहाई सदस्यों का चयन स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका तथा जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • एक तिहाई सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।
  • 1/12 सदस्यों को  स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य में पिछले तीन साल से रह रहे हैं।
  • 1/12 सदस्यों को राज्य के अध्यापकों (सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय) द्वारा चुना जाता है।

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तीन राजधानियां बनाने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित किया विधेयक

हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लिए तीन राजधानियों के निर्माण को मंज़ूरी दी थी, यह तीन राजधानियां अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल होंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय राज्य के संतुलित विकास व विकेंद्रीकरण के लिए लिया गया है। आंध्र सरकार विधायी राजधानी अमरावती में स्थापित करेगी, सचिवालय व कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम होगी, जबकि राज्य की न्यायिक राजधानी कुरनूल होगी।

इस विधेयक के द्वारा राज्य को कोई जोन में बांटा गया है, इसके तहत जोनल प्लानिंग व विकास बोर्ड स्थापित किये जायेंगे। विधानसभा द्वारा बिल को पारित किये जाने के बाद इस बिल को अब विधान परिषद् में भेजा जाएगा। विधान परिषद् में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के मात्र 9 सदस्य हैं। जबकि आंध्र प्रदेश विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या 58 है।

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