आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना लांच की

विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना लांच की है। यह योजना मछुआरों के लिए लांच की गयी है। इस योजना के तहत 1,32,332 मछुआरों को अप्रैल से जून की अवधि तथा समुद्री प्रतिबन्ध के दौरान 10,000 रुपये की मौद्रिक राहत मिलेगी। इसका लाभ 21 से 60 वर्ष के मछुआरों को मिलेगा। इसके अलावा मोटर बोट के लिए डीजल पर सब्सिडी को 6.03 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

विश्व मत्स्य पालन दिवस

21 नवम्बर को विश्व भर में विश्व मतस्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतस्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना है। इस दौरान रैली, वर्कशॉप, बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

भारत में मतस्य उद्योग

मतस्य उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे देश में लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है तथा इससे देश में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। भारत की तटीय रेखा लगभग 8,000 किलोमीटर है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मतस्य उद्योग का योगदान सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) में 1.07% है। मतस्य पालन भारत में कृषि व सम्बंधित क्षेत्र 5.5% हिस्सा है।

भारत में मतस्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग अंतर्देशीय मतस्य है, इसमें नदी, झीलें, जलाशय, तालाब इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में 1950 में अंतर्देशीय मतस्य उत्पादन 1,92,000 टन था, वर्ष 2007 में यह बढ़कर 7,81,846 टन पहुँच गया था।

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आंध्र प्रदेश ने लांच किया ‘नाडू-नेडू’ कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में ‘नाडू-नेडू’ कार्यक्रम लांच किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना है तथा इन्हें प्रतिस्पर्धी संस्थानों के रूप में परिवर्तित करना है।

मुख्य बिंदु

इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में आधारभूत सरंचना को सुधारा जायेगा तथा कौशल विकास पर बल दिया जायेगा। विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण, पेयजल, फर्नीचर, श्यामपट्ट, शौचालय इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी।

पहले चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन 15,715 स्कूलों में किया जायेगा। आने वाले तीन वर्षों में सभी स्कूलों को कवर किया जायेगा।

इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पहले वर्ष में आधारभूत संरचना के विकास पर 3,500 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस कार्य्रकम के तहत अंग्रेजी माध्यम को कक्षा 1 से कक्षा 6 में शुरू किया जायेगा।

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