आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए भारतीय नौसेना से मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया

आंध्र प्रदेश सरकार ने COVID-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना, विशाखापत्तनम द्वारा विकसित मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

पोर्टेबल मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड उपकरण को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम द्वारा सिक्स-वे हेडर और सिंगल सिलेंडर का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि छह मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एकल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड पोर्टेबल है और इसलिए रेलवे कोचों में स्थापित किए जाने वाले आइसोलेशन वार्ड में इसे इंस्टाल करने में आसानी होगी।

आवश्यकता

भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के साथ, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले उपकरणों की अधिक आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लगभग 5% से 8% COVID-19 रोगियों को वेंटीलेटर की आवश्यकता होती है और 20% रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए बिल पारित किया

आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को 133 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। दरअसल राज्य सरकार के विधेयकों को विधानपरिषद में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधानपरिषद में प्रमुख विरोधी पार्टी तेलुगु देसम पार्टी की 58 में से 27 सीटें हैं। गौरतलब है कि हाल ही में विधानपरिषद ने दो बिलों को लटकाया था, इसमें  आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरस्तीकरण बिल तथा विकेन्द्रीकरण बिल शामिल थे।

राज्य विधानपरिषद

आंध्र प्रदेश देश के उन चुनिन्दा राज्यों में से एक है जहाँ पर विधानपरिषद मौजूद है, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना  में भी विधानपरिषद मौजूद है।

संवैधानिक व्यवस्था

अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद को परिभाषित किया गया है। नवम्बर, 2019 में 6 राज्यों में विधानपरिषद मौजूद थी। राज्यों की विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित विधि से किया जाता है :

  • एक तिहाई सदस्यों का चयन स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका तथा जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • एक तिहाई सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।
  • 1/12 सदस्यों को  स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य में पिछले तीन साल से रह रहे हैं।
  • 1/12 सदस्यों को राज्य के अध्यापकों (सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय) द्वारा चुना जाता है।

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