आंध्र प्रदेश

एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने जारी की भारतीय राज्यों की इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने भारतीय राज्यों की इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के पहला स्थान मिला जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन

2016 में व्यापार आकर्षण में आंध्र प्रदेश का स्थान सातवाँ था। व्यापार करने की सहूलियत में आंध्र प्रदेश को इस वर्ष प्रथम स्थान दिया गया है। आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए एक बेहतर स्थान बन गया है। प्रतिस्पर्धात्मक नीतियों में आंध्र प्रदेश दूसरे से चौथे स्थान पर पहुँच गया है। 2016 में आंध्र प्रदेश की ओवरआल रैंकिंग 5 थी, इस वर्ष आंध्र पहले स्थान पर पहुँच गया है।

आंध्र प्रदेश में सुधार के लिए स्कोप

एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने आंध्र प्रदेश के लिए सुधार लिए निम्नलिखित क्षेत्र बताये हैं:

  • इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पर बने रहने के लिए कई संस्थागत तथा अधोसंरचनात्मक दूरियों को समाप्त करना होगा।
  • आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन कामगार घनत्व, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अधोसंचरना, श्रम उत्पादकता तथा साक्षरता दर  इत्यादि क्षेत्र में ख़राब रहा।
  • रिपोर्ट को मध्य नज़र रखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट के बिन्दुओं का अवलोकन करेगी तथा कमज़ोर क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कार्य करेगी।

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जस्टिस TBN राधाकृष्णन बने तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश

जस्टिस TBN राधाकृष्णन तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश बने। उन्हें राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व राज्य के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव मौजूद थे।

मुख्य बिंदु

इसके बाद तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य 12 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। 1 जनवरी, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय पृथक उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद बाद उच्च न्यायालय के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। 2014 में तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उच्च न्यायालय एक ही था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 से कार्यशील हुआ यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंज़ूरी दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती के निकट विजयवाड़ा में शुरू किया गया है। जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को पृथक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है।

आरम्भ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा, बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जायेगा। यह अस्थायी उच्च न्यायालय 15 दिसम्बर, 2018 को कार्यशील हो गया ता। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।

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