आंध्र प्रदेश

जस्टिस पी. लक्ष्मण रेड्डी बने आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त

जस्टिस पी. लक्ष्मण रेड्डी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश हैं। उन्हें राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन द्वारा विजयवाड़ा में शपथ दिलाई गयी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

मुख्य बिंदु

जस्टिस पी. लक्ष्मण का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली सरकारी ने हाल ही में लोकायुक्त अधिनियम में बदलाव किया था। इसके कारण सेवानिवृत्त न्यायधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता।

लोकायुक्त क्या है?

यह राज्यों में एक भ्रष्टाचार-रोधी संगठन है। लोकायुक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।

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आन्ध्र प्रदेश ने स्वतंत्रता दिवस पर लांच किया “विलेज वालंटियर सिस्टम”

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम “विलेज वालंटियर सिस्टम” लांच किया है। इसका उद्देश्य लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है। इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा  में घोषणा की।

विलेज वालंटियर सिस्टम

इस योजना को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2019 को लांच किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों को उनके घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है।

प्रत्येक गाँव में “गाँव सचिवालय” की स्थापना की जायेगी, इसके द्वारा 72 घंटे के भीतर व्यक्ति को सेवा मुहैया करवाई जायेगी। इसके लिए सरकार तथा राज्य के लोगों के बीच स्वयंसेवक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।

इस योजना में 2.8 लाख से अधिक स्वयंसेवक कार्य करेंगे। एक स्वयंसेवक प्रत्येक गाँव में 50 परिवारों को कवर करेगा। इन स्वयंसेवकों को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जायंगे।

लोगों की शिकायतों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जायगा, इसके लिए 1902 टेलीफोन नंबर शुरू किया जायेगा।

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