आतंकी फंडिंग

पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया

आतंकी फंडिंग रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)  ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में रखने के लिए दबाव डाला था। यह निर्णय हाल ही में फ्लोरिडा में FATF की बैठक में लिया गया।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) ने जून 2018 में पाकिस्तान को “ग्रे लिस्ट” में डाला था। “ग्रे लिस्ट” में होने के कारण पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि से मिलने वाली वित्तीय सहायता में कमी होगी।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स धन शोधन पर एक अंतरसरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में की गयी थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसी हैं। इसकी स्थापना का शुरूआती उद्देश्य धन शोधन का सामना करने के लिए नीति निर्माण करना था। वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकवादी फंडिंग को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं।

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आतंकी फंडिंग रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)  ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया गया

आतंकी फंडिंग रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)  ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में रखने के लिए दबाव डाला था। यह निर्णय हाल ही में पेरिस में FATF की बैठक में लिया गया। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने धन शोधन तथा आतंक के वित्तपोषण में सीमित प्रगति की है। पाकिस्तान को अक्टूबर, 2019 तक FATF के सदस्यों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स धन शोधन पर एक अंतरसरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में की गयी थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसी हैं। इसकी स्थापना का शुरूआती उद्देश्य धन शोधन का सामना करने के लिए नीति निर्माण करना था। वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकवादी फंडिंग को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं।

 

 

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