आत्मनिर्भर भारत

पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीआईआई नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल-खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी पर सीआईआई राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

मंत्री ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार अगले पांच वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, उद्योग को सरकार के साथ साझेदारों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि सरकार कर चोरों की पहचान की जा सके। सरकार देश में नीतिगत उपायों के सरलीकरण के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है।

महत्व

व्यापार जगत COVID-19 महामारी की स्थिति से पीड़ित है और सरकार को अब उम्मीद है कि उद्योग बहुत जल्द वापसी करने जा रहा है। देश में प्रतिबंध जल्द ही हटाए जाएंगे। सरकार आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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सरकार ने मास्क और मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने फेस शील्ड्स, कुछ प्रकार के सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मे के निर्यात के मानदंडों में ढील दी है, जो मुख्य रूप से दुनिया भर में COVID-19 बीमारी के फैलने के कारण मांग में हैं। सरकार द्वारा प्रति माह 50 लाख इकाइयों के निर्यात कोटा के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के शिपमेंट की अनुमति दी गई है।

मुख्य बिंदु

यह पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अनुरूप है क्योंकि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास भी होगा। भारत से फेस शील्ड के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसने 2/3 सर्जिकल मास्क और मेडिकल गॉगल्स की बाहरी शिपमेंट की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इससे पहले, पूरे विश्व में COVID-19 संकट के फैलने के कारण इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

 

विदेश व्यापार महानिदेशालय

यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एजेंसी है, जिसने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले कानूनों का संचालन किया है। यह भारतीय आयातकों और देश के भारतीय निर्यातकों के लिए एक्जिम दिशानिर्देश और सिद्धांत भी तैयार करता है। इसे पहले आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के रूप में जाना जाता था।यह देश से निर्यात को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सरकार की विदेश व्यापार नीति को भी लागू करता है।

 

 

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