आधार कार्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

आधार निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका

इम्तियाज़ अली पलसानिया ने सर्वोच्च नयायालय  में आधार निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार की संवैधानिक मान्यता को बनाये रखा था।

आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

  • पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखते हुए आधार अधिनियम के कई प्रावधानों को खारिज किया था। आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था की डाटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं।
  • तत्कालीन मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने सरकार डाटा की सुरक्षा के अधिक कदम उठाने तथा डाटा स्टोरेज की अवधि को कम करने के लिए कहा था।
  • केंद्र को मज़बूत डाटा सुरक्षा कानून लाने के लिए कहा गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि मोबाइल कनेक्शन और बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
  • हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इनकम टैक्स रीटर्न भरने के लिए PAN को आधार से लिंक करना ज़रूरी है।
  • सरकार को अवैध प्रवासियों को आधार जारी न करने का आदेश दिया गया था।
  • प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डाटा शेयरिंग के प्रावधान को ख़ारिज किया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने आधार बिल को “धन विधेयक” के रूप में पारित करने की व्यवस्था को बरक़रार रखा था।

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