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पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसम्बर, 2019 थी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गयी है। प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के सन्दर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

आधार

आधार (Aadhar) केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला 12 अंकों का अद्वितीय पहचान पत्र या पहचान संख्या है | यह UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है |

आधार कार्ड का उपयोग

लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना: कल्याणकारी कार्यक्रमों, जहां सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थियों की पुष्टि करना आवश्‍यक है, को यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवा से लाभ मिलेगा। परिणामस्‍वरूप इससे लीकेज को रोकना और सेवाओं का वितरण लक्षित लाभार्थियों तक ही किया जाना सुनिश्चित होगा। उदाहरण -सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सब्‍सडाइज्‍ड योजना और मिट्टी के तेल का विवरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों की कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल हैं।

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आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितम्बर किया गया

केंद्र सरकार ने आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितम्बर किया। गौरतलब है कि इस तिथि को केंद्र सरकार ने 6वीं बार आगे बढ़ाया है। इससे पहले पिछले वर्ष जून में सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 निश्चित की थी।

1 अप्रैल, 2019 से आयकर रीटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। 30 सितम्बर के बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे अवैध हो जायेंगे।

आयकर अधिनियम का सेक्शन 139AA

आयकर अधिनियम के सेक्शन 139AA को वित्त अधिनियम, 2017 में लाया गया था। इस सेक्शन के अनुसार आयकर रीटर्न भरने के लिए आधार तथा पैन नंबर देना आवश्यक है। इस सेक्शन में यह भी कहा गया है कि जिनके पास पैन नंबर है उन्हें पैन नंबर को आधार से लिंक करना आवश्यक है अन्य पैन नंबर को बाद में अवैध घोषित किया जा सकता है।

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